महागाई कमी करण्याच्या नावाखाली जनतेचा केसाने गळा कापण्याचा प्रकार; ‘सामना’तून रिझर्व्ह बँकेवर टीका

गेल्या काही दिवसांपासून महागाईत मोठी वाढ झाली आहे. वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लागत आहे. महागाईने देशातील सर्वसामान्य जनतेचे जगणे मुश्कील केले आहे. अशातच रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी पुन्हा एकदा रेपो रेटमध्ये 0.50 टक्के वाढ केली.

many states are blindly taking loans from rbi despite being expensive

गेल्या काही दिवसांपासून महागाईत मोठी वाढ झाली आहे. वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लागत आहे. महागाईने देशातील सर्वसामान्य जनतेचे जगणे मुश्कील केले आहे. अशातच रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी पुन्हा एकदा रेपो रेटमध्ये 0.50 टक्के वाढ केली. रिझर्व्ह बँकेने गेल्या पाच महिन्यांत रेपो रेटमध्ये केलेली ही चौथी वाढ आहे. दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये केलेल्या वाढीमुळे ‘सामना’च्या आग्रलेखातून रिझर्व्ह बँकेवर टीका करण्यात आली आहे. ‘महागाई कमी करण्याच्या नावाखाली जनतेचा केसाने गळा कापण्याचाच हा प्रकार आहे’, अशा शब्दांत रिझर्व्ह बॅंकेवर टीका करण्यात आली आहे. (Criticism on Reserve Bank from Saamana due to rbi icrease repo rate)

ऐन दसरा-दिवाळीच्या तोंडावरच रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट वाढवून कर्जदारांना मोठा तडाखा दिला आहे. मे महिन्यात 4 टक्क्यांवर असलेला रेपो रेट पाच महिन्यांत चार वेळा वाढून 5.9 टक्क्यांवर गेला. दहा लाखांच्या कर्जामागे दरमहा सुमारे एक हजार रुपये अशी ही भयंकर वाढ आहे. भक्तिरसात न्हाऊन निघालेल्या भक्त मंडळींनी व्याजदरातील ही वाढ खुशाल सोसावी, पण सर्वसामान्य जनतेवर महागाईबरोबरच हा व्याजबट्ट्याचा बोजा कशाला?

दिवसागणिक वाढणाऱ्या महागाईने देशातील सर्वसामान्य जनतेचे जगणे मुश्कील केले असतानाच रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा एकदा महागाईचा बॉम्बगोळा फोडला आहे. देशातील सर्व बँकांची ‘महाशक्ती’ असलेल्या रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी पुन्हा एकदा रेपो रेटमध्ये 0.50 टक्के वाढ केली. रिझर्व्ह बँकेने गेल्या पाच महिन्यांत रेपो रेटमध्ये केलेली ही चौथी वाढ आहे. प्रत्येक वेळी रेपो रेट वाढवताना रिझर्व्ह बँक ‘महागाईला आटोक्यात’ आणण्यासाठी या गोंडस शब्दांचा वापर करते, पण देशाच्या मध्यवर्ती बँकेकडून वारंवार वापरले जाणारे हे परवलीचे शब्द प्रत्यक्षात कधीच का उतरत नाहीत? महागाईला आळा घालण्यासाठीच रिझर्व्ह बँक रेपो रेट वाढवीत असेल तर महागाई कधीच कमी होताना का दिसत नाही? उलट रेपो रेट वाढल्यामुळे बँकांची नवीन कर्जे महाग होतात आणि जुन्या कर्जांचे हप्ते वाढतात. म्हणजे महागाई कमी करण्याच्या नावाखाली जनतेचा केसाने गळा कापण्याचाच हा प्रकार आहे.

रेपो रेटमध्ये झालेली ताजी दरवाढ पकडून गेल्या पाच महिन्यांत लागोपाठ चार वेळा व्याजदरात रिझर्व्ह बँकेला वाढ करावी लागत असेल तर याचा अर्थ स्पष्ट आहे, देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. वावटळीत सापडलेली नौका जशी चक्रीवादळाच्या तडाख्यात दिशाहीन भटपंती करते, नेमकी तशीच स्थिती आज देशाच्या अर्थव्यवस्थेची झाली आहे. अर्थव्यवस्थेचे बेकाबू झालेले गलबत किनाऱ्याला लावण्याचे कोणतेही ठोस प्रयत्न केंद्र सरकारकडून होताना दिसत नाहीत.

देशातील केंद्रीय सरकार ‘महाशक्ती’ म्हणूनस्वतःची कितीही पाठ थोपटून घेत असले तरी दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या महागाईसमोर या महाशक्तीने सपशेल शरणागती पत्करलेली आहे. देशातील निवडक औद्योगिक घराण्यांना वारेमाप सवलती, उद्योगक्षेत्रातील मूठभर मंडळींना देऊ केलेली कर्जमाफी अशी धनिकांवरच दौलतजादा करणारी धोरणे राबवल्यावर अर्थव्यवस्थेची नौका मार्ग सोडून भरकटणार नाही तर काय? पुन्हा महागाई आटोक्यात आणायची वा अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुळावर आणायचा तर त्याची सगळी भिस्त रिझर्व्ह बँकेवर. मग केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाची जबाबदारी ती काय? डॉलरच्या तुलनेत रुपया दिवसेंदिवस कोसळतो आहे, जगभरातील सर्वच देशांच्या चलनांवर डॉलरच्या मजबुतीमुळे दबाव आला आहे, जगभरातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था संकटातून जात आहेत.

शेअर बाजारात अचानक व अनाकलनीय म्हणावी अशी मोठी उलथापालथ पुनः पुन्हा होताना दिसत आहे. आर्थिक आघाडीवर अशी सगळी गंभीर परिस्थिती असताना त्याचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्रीय अर्थ मंत्रालय नेमके काय करीत आहे? संपूर्ण देशावर आर्थिक मंदीचे संकट घोंघावत असताना केवळ अर्थखातेच नव्हे, तर संपूर्ण सरकारने खडबडून जागे व्हायला हवे. आर्थिक संकटाला तोंड देण्यासाठी ठोस धोरण अथवा कृती आराखडा निश्चित करून तो देशासमोर ठेवायला हवा.

मात्र, दुर्दैवाने देशाची आजारी अर्थव्यवस्था दुरुस्त करण्यासाठी प्रभावी रणनीती आखण्याऐवजी पेंद्रीय सरकार विरोधी पक्षांची सरकारे पाडण्यात, आमदार-खासदारांची फोडाफोडी करण्यातआणि 24 तास निवडणुकांची रणनीती आखण्यातच मश्गूल आहे. रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट वाढवल्यामुळे महागाई कमी होत नाही हे मागील पाच महिन्यांत चार वेळा सिद्ध झाले. खुद्द अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अलीकडेच ‘महागाईचे रौद्ररूप हाताळणे ही रिझर्व्ह बँकेच्या मौद्रिक धोरणाच्या कक्षेबाहेरची गोष्ट बनली आहे’ असे मत एका परिसंवादात व्यक्त केले होते. सरकारचे वित्तीय धोरण आणि रिझर्व्ह बँकेचे पतविषयक धोरण या दोघांनी हातात हात घालून एकत्रितपणे महागाईचा मुकाबला करावा असे विधानही अर्थमंत्र्यांनी त्याच परिसंवादात केले होते, पण भाषणातील ही विधाने प्रत्यक्ष कृतीत कधी उतरणार? बेलगाम झालेला महागाईचा आगडोंब कोणी व कसा विझवायचा हे केंद्रीय सरकार व रिझर्व्ह बँकेने एकत्र बसून ठरवायला हवे.

रिझर्व्ह बँक पुनः पुन्हा रेपो रेट वाढवते आणि ‘वाढता वाढता वाढे…’ या पद्धतीने गृहकर्ज, वाहन कर्जासह सर्व कर्जांचे हप्ते वाढून महागाईच्या आगीत आणखी तेल पडते. आता तर ऐन दसरा-दिवाळीच्या तोंडावरच रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट वाढवून कर्जदारांना मोठा तडाखा दिला आहे. मे महिन्यात 4 टक्क्यांवर असलेला रेपो रेट पाच महिन्यांत चार वेळा वाढून 5.9 टक्क्यांवर गेला. दहा लाखांच्या कर्जामागे दरमहा सुमारे एक हजार रुपये अशी ही भयंकर वाढ आहे. भक्तिरसात न्हाऊन निघालेल्या भक्त मंडळींनी व्याजदरातील ही वाढ खुशाल सोसावी, पण सर्वसामान्य जनतेवर महागाईबरोबरच हा व्याजबट्टय़ाचा बोजा कशाला?


हेही वाचा – CNG-PNG च्या दरात वाढ, तर रिक्षा-टॅक्सीचा प्रवासही महागला; सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री