नार्कोटीक्स कंट्रोल ब्युरो अर्थात एनसीबीने क्रुझवर केलेल्या कारवाईवाईला अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी बुधवारी केलेल्या गौप्यस्फोटांवरुन वेगळं वळण लागलं आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र काँग्रेसचे सरचिटणीस आण प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी देखील एनसीबीच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. एनसीबीने कायद्यांचं उल्लंघन करत कारवाई केली आहे. त्यामुळे त्या अधिकाऱअयांवर कारवाई व्हावी अशी मागणी सचिन सावंत यांनी केली. तसंच, जर कारवाई नाही केली तर महाविकास आघआडी सरकारला तसंच बॉलिवूडला बदनाम करण्यासाठी हे षडयंत्र रचलं होतं असं स्पष्ट होईल असं सावंत म्हणाले. सचिन सावंत यांनी आज पत्रकार परिषदे घेत एनसीबीला थेट आव्हान दिलं आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने एनसीबीवर जे आरोप केले आहेत. त्या आरोपांवर स्पष्टीकरण देण्यासाठी एनसीबीने पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यामध्ये म्हटलं होतं की सगळी कारवाई व्यावसायिक आणि पारदर्शकपणे झालेली आहे. सगळ्या नियमांचं पालन करण्यात आल. आमची अपेक्षा ही होती की जी उत्तर दिली गेली पाहिजे होती ती व्यावसायिक आणि पारदर्शकपणे दिली असती तर बरं झालं असतं. प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न होतोय. याचं कारण असं आहे की, या कारवाईमध्ये नियमांचं उल्लंघन करण्यात आलं आहे. म्हणूनच आम्ही अपेक्षा करत आहोत. एनसीबीचे जे अधिकारी कारवाईमध्ये सामील होते
आणि ज्यांनी काल येऊन या अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला त्या अधिकाऱ्यांवरती कलम ५९ एनडीपीएस कायद्यांच्या अंतर्गत कारवाई केली जाईल आणि एनसीबीचे वरिष्ठ अधिकारी कारवाई करतील अशी आम्ही अपेक्षा करतो. जर ती केली नाही तर निश्चितपणे राजकीय अजेंडा आहे हे स्पष्ट होतं, असं सचिन सावंत म्हणाले.
सचिन सावंत यांनी कोणत्या कायद्याचं उल्लंघन एनसीबीने केलं याची देखील सविस्तर माहिती दिली. “एनसीबीच्या हँडबुकमध्ये स्पष्टपणे नुमद आहे ६९ व्या पानावर सांगितलं आहे, ज्या आरोपीला ताब्यात घेतलं आहे आणि ज्या अधिकाऱ्याने त्याला ताब्यात घेतलं त्याला २४ तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यांच्या समोर हजर केलं पाहिजे. तो पर्यंत त्याची जबाबदारी त्याच्या सुरक्षेची आणि तो कुठे काही जाणार नाही, २४ तास नजरेखाली राहील याची जबाबदारी त्या अधिकाऱ्यावर आहे. परंतु इथे तर एक खासगी व्यक्ती आरोपी सोबत सेल्फी घेताना दिसतो. त्यामुळे निश्चितपणे इथे एनसीबीच्या नियमांचं उल्लंघन झालेलं आहे,” असं सचिन सावंत म्हणाले.
“दुसरा नियम महत्त्वाचा आहे जो ७० व्या पानावर आहे. जर एखाद्या अधिकाऱ्याने एखाद्या आरोपीला ताब्यात घेतल्यानंतर त्याला कुठे दुसरीकडे जायचं असेल त्याची कस्टडी दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे देता येते आणि ते देखील वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या निर्देशानंतर देता येते. त्यासाठी दोघांचे हस्ताक्षर असतात. त्यामुळे हे सगळे कागदपत्र जनतेला दाखवणार का? ज्यामध्ये भाजपच्या पदाधिकाऱ्याकडे आणि खासगी गुप्तहेराकडे ज्याच्यावर आरोप आहेत, त्यांच्याकडे एनसीबीने कस्टडी दिली. ती कशी दिली? या सगळ्यात नियमांचं उल्लंघन झालं आहे. त्यामुळेच एनडीपीएस कायद्या अंतर्गत कारवाई करण्याचे प्रावधान आहेत. ज्यामध्ये १० वर्षांपेक्षा जास्त २० वर्षांपर्यंत जेल १ लाखांपेक्षा जास्त दंड ठोठावता येता. या सगळ्यांवरती एनसीबीने कारवाई केली तर निश्चितपणे आम्ही त्यांचं स्वागत करु. नाही केली तर हा राजकीय अजेंडा आहे
जो महाराष्ट्र सरकारला बदनाम करण्याकरिता, मुंबई पोलिसांना बदनाम करण्याकरिता बॉलिवूडला बदनाम करण्याकरिता, मुंद्रा पोर्टवर जे ३ हजार किलोचं ड्रग्ज मिळालं त्यापासून लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी केला गेला होता हे त्यातून स्पष्ट होईल,” असं सावंत म्हणाले.
