राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी नफा आणि तोट्याचे संतुलन राखणारा कृषी पीक विमा योजनेचा बीड पॅटर्न राबविण्यास केंद्र सरकारने परवानगी न दिल्यास येत्या १५ दिवसांत राज्याची स्वतंत्र पीक विमा योजना राबविण्याबाबत गांभीर्याने विचार करण्यात येईल, अशी माहिती कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी बुधवारी येथे दिली.
राज्याची स्वतंत्र पीक विमा योजना राबवावी, यासाठी पूर्ण तयारी झाल्याचे समजते. अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी तरतूद केली नसली तरी बीड पॅटर्न राबविण्याबाबत सूतोवाच केले होते. तत्पुर्वी केंद्र सरकारशी चर्चा करण्याची औपचारिकता राज्य सरकारने पूर्ण केली आहे.
राज्य सरकारच्या उपसमितीने पीक विमा योजनेसाठी तयार केलेल्या दोन पर्यायांची माहिती दादा भुसे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. दिल्ली येथे केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांची भेट घेतल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. २०२०-२१ मधील पीक नुकसानीच्या भरपाई देण्याबाबत विमा कंपनी चालढकल करत असल्याने विमा कंपन्यांचा दुसरा हप्ता रोखून धरला आहे. तसेच पीक विमा हप्ता आणि भरपाई यात संतुलन नसल्याने विमा कंपन्या नियमांवर बोट ठेवून भरपाईस नकार देतात. अशा वेळी शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याने ८०:१०:१० असे नफा आणि तोट्याचे संतुलन राखणारे बीड मॉडेल राज्यात राबविण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी केंद्राकडे केल्याची माहिती भुसे यांनी दिली.
ज्याप्रकारे गुजरात आणि मध्यप्रदेश सरकारला पीक विमा योजना राबविण्यास परवानगी दिली त्याप्रमाणे महाराष्ट्रालाही ही योजना राबविण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली. १० टक्के प्रशासकीय खर्च, १० टक्के नफा आणि ८० टक्के रक्कम शेतकरी अथवा नुकसान न झाल्यास राज्य आणि केंद्र सरकारला परत करावेत. हे पैसे शेतकऱ्यांच्या योजनांवर खर्च केले जावेत, असा बीड पॅटर्न सोयीचा आणि व्यवहार्य आहे. अति नुकसानीच्या काळात १० टक्के प्रशासकीय खर्च आणि १० टक्के तोट्याची जबाबदारी कंपनीला स्वीकारावी लागणार आहे, असे भुसे यांनी सांगितले.
राज्यातील खरीपाचे वाढलेले क्षेत्र लक्षात घेता यंदाच्या हंगामात ५२ लाख मेट्रिक टन खते उपलब्ध करून द्यावीत. तसेच राज्यात खतटंचाई जाणवू नये यासाठी करण्यात येणाऱ्या बफर स्टॉकच्या खर्चापोटी केंद्र सरकारने अर्थसहाय्य करावे, अशी मागणी केंद्रीय खते आणि रसायनमंत्री भगवंत खुबा यांच्याकडे केल्याची माहिती दादाजी भुसे यांनी दिली.
राज्यात यंदा १ कोटी, ४५ लाख हेक्टरवर खरीपाची लागवड अपेक्षित आहे. खरीप हंगामात ८५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीन आणि कापूस लागवड होणार आहे. त्यासाठी पेरणीच्यावेळी खते आवश्यक असतात. खरीप हंगामातील खतांची मागणी पाहता ५२ लाख मेट्रिक टन खताची आवश्यकता भासणार आहे. मात्र, केंद्र सरकारने ४५ लाख मेट्रिक टन खताचा कोटा मंजूर केला आहे. तो वाढवून दिला पाहिजे. तसेच एप्रिल, मे आणि जून महिन्यात देण्यात येणारी खते वेळेत द्यावीत अशी मागणी करण्यात आल्याचे भुसे यांनी सांगितले.
हेही वाचा : मुंबईतील रस्ते आणि नालेसफाईंची कामं ३१ मेपर्यंत पूर्ण करण्यात यावीत, मुख्यमंत्र्यांचे आदेश
