डान्स बारची ‘छमछम’ पुन्हा; सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा

राज्य सरकारने डान्स बारसंदर्भात घालून दिलेल्या अटी शिथिल कराव्यात, असे निर्देश आज सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला दिले.

Dance bar in mumbai will reopen on order of supreme court

राज्यभरातील डान्स बारसंदर्भातल्या कठोर अटी सुप्रीम कोर्टाने अखेर शिथील केल्या आहेत. यामुळे राज्यभरातील डान्स बार मालकांना खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे राज्यात डान्स बार सुरु करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याआधी सुप्रीम कोर्टाने डान्स बारवरील बंदी उठवली होती. मात्र, त्यानंतर सर्वसामान्य लोकांनी सरकारविरुद्ध उठवलेली टीकेची झोड आणि लोकांचा तीव्र विरोध पाहता २०१६ साली डान्स बारसंदर्भात नवा कायदा आणला होता. या कायद्याला विरोध करत डान्सबार मालकांनी त्यांच्या हक्कासाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. आपल्या मागण्यांविषयी त्यांनी एक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. याच याचिकेवर गुरुवारी (आज) सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला.

सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयामध्ये राज्य सरकारने डान्स बारसंदर्भात घालून दिलेल्या अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारचे अनेक नियमही सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले आहेत. त्यामुळे आता मुंबई तसंच राज्यातील डान्स बार पुन्हा सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या नव्या निर्णयानुसार, रात्री साडेअकरा वाजेपर्यंत डान्सबार सुरु ठेवण्याची अट मान्य केली गेली आहे. डान्सबारमध्ये तसंच बारच्या बाहेरही सीसीटीव्ही कॅमेरे बंधनकारक करणे, धार्मिक स्थळापासून एक किलोमीटर अंतरापर्यंत डान्स बारना परवानगी न देणे अशा काही अटी कोर्टाने रद्द केल्या आहेत. अशा काही अटी सुप्रीम कोर्टाने रद्द केल्या आहेत. याशिवाय डान्स बारमधील बारबालांवर पैसे उडवण्यासाठी सक्त मनाई केली असून, त्यांनी टीप देण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे.

डान्सबार पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण

राज्यात डान्सबार पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण असल्याच्या भावना राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ यांनी व्यक्त केल्या आहेत. २००५ साली आर. आर. पाटील यांनी डान्सबार बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता, राज्यातील माय माउलींनी मोकळा श्वास घेतला होता, पण आज पुन्हा एकदा महिलांमध्ये भीतीचे वातावरण तयार झाले आहे. याबाबत सरकारची मानसिकता किती खंबीर आहे हे पाहणे गरजेचे आहे. दारूचा खप वाढवण्यासाठी दारूच्या बाटलीला महिलांचे नाव देण्याचे काम सत्ताधाऱ्यांकडून केले अशी टीका वाघ यांनी सरकारवर केली आहे. बारबालांचा विचार करताना यातून उद्धवस्त झालेल्या घरांचा विचारही सरकारने करावा, अशी मागणी चित्रा वाघ यांनी केली आहे.