संस्कृती आणि नैतिकतेच्या मुद्दयावरुन २००५ सालापासून महाराष्ट्रात डान्सबारवर बंदी घालण्यात आली. त्या दिवसापासून आजपर्यंत मुंबईत एकही डान्सबार सुरु झाला नाही. पण सुप्रीम कोर्टात आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने राज्यसरकारला फटकारले आहे. महाराष्ट्र सरकारने ‘मॉरल पोलिसिंग’ केली असून कशावरुन हा डान्स बारमधील मुली या अश्लील नृत्य करतात? असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने राज्यसरकारला विचारला आहे. डान्सबारच्या मालकांनी केलेल्या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्वाळा दिला आहे. त्यामुळे मुंबईत पुन्हा ‘छमछम’ला हिरवा कंदील मिळणार का? अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत.
काय म्हणालं सुप्रीम कोर्ट?
अश्लीलतेची व्याख्या बदलत आहे. हे पटवून देण्यासाठी न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी बॉलीवूडच्या सिनेमांचे उदाहरण दिले आहे. ते म्हणाले की, पूर्वी चित्रपटात लव्ह मेकिंग सीन आणि किसींग सीन दाखवले जायचे नाही. त्या जागी फुलाला फूल किंवा चिमणी असे काहीतरी दाखवले जायचे. पण आता मात्र हे सर्रास दाखवले जाते.’ राज्यसरकारला खडसावताना कोर्ट म्हणाले की, अश्लीलतेवर राज्यसरकार नियंत्रण आणू शकते. पण डान्सबारमध्ये फक्त अश्लीलता असते या कारणावरुन त्यांना लायसन न देणे चुकीचे आहे. ही एक प्रकारे मॉरल पोलिसिंग असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
समाजाच्या नजरेने अश्लीलता पाहावी
राज्यसरकारकडून डान्सबारसाठी काही नियमांचे पालन करणे गरजेचे होते. त्यात दारु विक्रीला नकार होता. याशिवाय सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही लावण्याचे सांगितले होते. डान्सबार विरोधी वकिल शेअर नाफडे सर्वोच्च न्यायालयासमोर आपली बाजू ठेवत अश्लीलता थांबवण्यासाठी हे नियम लागू करण्यात आल्याचे सांगितले. शिवाय अश्लीलतेची व्याख्या समाजाच्या नजरेने करावी असे देखील म्हटले.
नव्या नियमांमुळे कामावर रोख
राज्य सरकारच्या नियमानुसार ज्या ठिकाणी मुली नाचत असतील त्या ठिकाणी दारु विक्री करण्यास परवानगी नव्हती. या शिवाय बार ६.३० ते ११.३० पर्यंत खुले ठेवण्याची मुभा होती. पण या नियमांमुळे बारमालकांना आणि बार डार्न्सरची नाचक्की होत होती. सर्वोच्च न्यायालयाने बार मालकांना स्वातंत्र्य दिले होते. त्यानंतर राज्यसरकारने दिलेल्या एफिडेविटमध्ये मुलींना वैश्यावृत्तीसाठी प्रवृत्त केले जात असल्याची माहिती दिली होती. आणि डान्सबारवरील बंदी कायम ठेवली होती.
