मुंबईः धोकादायक व असुरक्षित इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी 100 टक्के भाडेकरूंची संमती आवश्यक नसल्याचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. सी-१ मध्ये मोडत असलेल्या अशा खाजगी व पालिकेच्या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ५१ ते ७० टक्के भाडेकरूंची संमती पुरेशी आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
महापालिकेची ही अट रद्द करावी, अशी मागणी करणारी याचिका राज अहुजा व जैन एम अहुजा यांनी केली होती. गोरेगाव येथील जय प्रकाश नगर येथे मधू इस्टेट ही एक मजली इमारत होती. तेथे ३९ औद्योगिक गाळे होते. ही इमारत धोकादायक असल्याने पाडण्यात आली. या इमारतीचा पुनर्विकास याचिकाकर्ते करणार आहेत. या औद्योगिक गाळेधारकांना घर दिले जाणार आहे. या प्रस्तावाला ३९ पैकी ७ गाळेधारकांनी विरोध केला. महापालिकेच्या नियमानुसार धोकादायक व असुरक्षित इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी १०० टक्के भाडेकरूंची संमती आवश्यक आहे. या अटीमुळे पालिका पुनर्विकासासाठी सीसी देत नाही. हे गैर आहे. या अटीमुळे पुनर्विकास रखडला आहे. बांधकाम खर्च वाढतो आहे. आमच्या प्रकल्पात ३२ भाडेकरू पुनर्विकासासाठी तयार आहे. याचा अर्थ ८२ टक्के भाडेकरू पुनर्विकासासाठी तयार आहेत. त्यामुळे १०० टक्के भाडेकरुंची संमतीची अट न्यायालयाने रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
या याचिकेला पालिकेने विरोध केला. भाडेकरूंच्या हितासाठी ही अट टाकण्यात आली आहे. ही अट योग्यच आहे, असा दावा पालिकेने केला. मात्र डीसीआर नियमानुसार पुनर्विकासासाठी ५१ ते ७० टक्के भाडेकरुंची संमती आवश्यक असते. असे असेल तर धोकादायक इमारतींसाठी वेगळा नियम करणे चुकीचे आहे. त्यामुळे धोकादायक व असुरक्षित इमारतींच्या पुनर्विसासाठी १०० टक्के भाडेकरुंच्या संमतीची गरज नाही. सी-१ मध्ये मोडत असलेल्या अशा इमारतींच्या पुनर्विकासाठीही ५१ ते ७० टक्के भाडेकरुंची संमती पुरेशी आहे, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे.
पुनर्विकासासाठी बहुमत असेल तर अल्पमतातील तो अडवू शकत नाही. याने बांधकाम खर्च वाढतो, असे न्या. जी.एस. कुलकर्णी व न्या. आर. एन. लधा यांनी स्पष्ट केले.
