अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमशी संबंधी आणि मनी लॉंड्रिंगप्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत असलेले अल्पसंख्याक मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांना दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. केंद्रीय तपासयंत्रणांची कारवाई कायद्यानुसारच असल्याचे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने ईडी कारवाईविरोधातील मलिकांची याचिका फेटाळली आहे. तसेच अटक बेकायदेशीर असल्याचा नवाब मलिकांचा दावा चुकीचा असल्याचे उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. नवाब मलिकांपुढे रितसर जामीन करण्याचा एकमेव मार्ग उपलब्ध आहे, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
Dawood Ibrahim money laundering case | Bombay High Court refuses to direct interim release of Maharashtra Cabinet Minister Nawab Malik. Rejects interim applications in habeas corpus plea pic.twitter.com/YAGFbwu3tf
— ANI (@ANI) March 15, 2022
मलिकांच्या याचिकेत काय म्हटले होते?
नवाब मलिकांच्या याचिकेत म्हटले होते की, ‘ईडीने राजकीय सुडबुद्धीने कारवाई केली आहे. भाजप नेते आणि केंद्र सरकारवर आरोप केल्यामुळे त्याचे प्रत्युत्तर म्हणून केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करत ईडीने ही कारवाई केली आहे. जमीन व्यवहारासंबंधीतील हे प्रकरण जवळपास २० ते २२ वर्षांपूर्वीचे आहे. ज्या कायद्या अंतर्गत नवाब मलिकांना अटक करण्यात आली आहे, त्यावेळी तो कायदाच अस्तित्वात नव्हता. त्यामुळे पूर्वलक्षी प्रभावाने ही कारवाई केली आहे.’
मलिकांचे वकील म्हणाले की, ‘नवाब मलिक एक मंत्री आहेत. तसेच कुर्ला विधानसभाच्या जागेचे ते प्रतिनिधित्व करतात, ते एक आमदार आहेत. त्यांना तातडीने अटक करण्याची गरज नव्हती. जर चौकशी करायची असती, तर त्यांनी समन्स पाठवून चौकशीला बोलवून तपास करू शकले असते.’ याप्रकरणात फौजदारीचा प्रकारही नाही. त्यामुळे कोठडीला विरोध केला होता.
परंतु ईडीचे एएसजी अनिल सिंग यांनी हे सर्व दावे फेटाळून लावले. भले तो व्यवहार २० वर्ष जुना असला तरी, तो थेट अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमशीसंबंधित आहे. त्यामुळे देशविघातक कारवायांना कुठेतरी समर्थन दिले जात आहे. तसेच दहशतवाद्यांना फंडिंग केले गेले आहेत, असे गंभीर आरोप ईडीने आरोपपत्रात लावले आहेत.
हेही वाचा – मुंबई बँक घोटाळ्याप्रकरणी प्रवीण दरेकरांवर गुन्हा दाखल, बोगस मजूर प्रकरणात होणार कारवाई
