२०१८ साली आपण थेट मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरू केली होती. ज्यामध्ये जे काही अॅग्रीकल्चर फिडर आहेत. हे फिडर डिस्ट्रीबुटर सोलरवर टाकायचे जेणेकरून त्याठिकाणी दिवसा आपल्याला शेतकऱ्यांना वीज देता येईल. त्या काळात १२०० मेगावॅटचं काम आपण पूर्ण केलं होतं. हे काम प्रगतीपथावर होतं. त्यानंतर काही कामांना ब्रेक बसला होता. आज पुन्हा एकदा ही योजना आपण फास्ट्रक्वर आणली आहे. पुढील वर्षात किमान ३० टक्के अॅग्रीकल्चर फिडर हे सौरऊर्जेवर कसे आणता येतील. जेणेकरून शेतकऱ्यांना दिवसावीज आपल्याला देता येईल. यासंदर्भात आज आम्ही निर्णय घेतला आहे. त्याचा आरखडा मुख्यमंत्र्यांसमोर आम्ही पाठवत आहोत, असं राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीनंतर प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी सौर कृषी योजनेबाबत मोठी घोषणा केली.अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या योजना आणि स्ट्रीट लाईट बील न भरल्यामुळे बंद आहे. या बिलांवर व्याज आणि चक्रवाढ व्याज वाढत असल्यामुळे एकीकडे महावितरणची थकबाकी सुद्धा दिसत आहे. दुसरीकडे या गावांना देखील अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे आता सर्व जुनी थकबाकी ही एक टाईम सेटलमेंट सारखी महावितरण आणि राज्यसरकारने याठिकाणी त्याचा निर्णय करावा. त्यानंतर राज्य सरकारने ती थकबाकी भरावी. यामध्ये राज्य सरकार जी काही मदत करेल. त्या मदतीतून ग्रामपंचायतीने ही बिलं भरावी. सर्व योजना या तत्काळ सुरू कराव्यात, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
जिथे पथदिवे आणि पिण्याच्या पाण्याच्या योजना बंद असतील. हे सर्व तत्काळ सुरू करावं यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला आहे. २०१९ पासूनचे कृषी पंपाचे पेड पेन्डिंग आपले आहेत. जवळपास सव्वालाख शेतकऱ्यांनी कृषी पंपाकरिता अर्ज केला आहे. त्या सर्वांना केंद्र सरकारची कुसूम योजना आणि राज्य सरकारची योजना या अंतर्गत ज्या ठिकाणी शक्य होतील. त्या पेड पेन्डिंगला आपण प्रयत्न करून पुढील सहा महिन्यात सोलर पंप देऊन आणि त्यांच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात. यासंदर्भातील योजना तयार करून मुख्यमंत्र्यांसमोर सादर करण्याचे निर्देश मी दिले आहेत, असे फडणवीस म्हणाले.
