राज्यात गेल्या दहा दिवसांपासून सुरु असलेल्या राजकीय घडामोडीनंतर नवीन सरकार आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पहिली मंत्रिमंडळ बैठक घेऊन मेट्रो कारशेडबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. तसेच महाराष्ट्रातील विकासकामे जलद गतीने करण्याचे आदेश दिले आहेत. यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयात ओबीसी आरक्षणाबाबत आढावा घेतला. तसेच आरक्षणासंदर्भातील पुढील कार्यवाही जलदगतीने करण्याचे निर्देश फडणवीस यांनी दिले आहेत.
भाजप नेते आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रालयात जाऊन ओबीसी आरक्षणासंदर्भात माहिती घेतली. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ओबीसी आरक्षणाच्या लढाईत वारंवार अपयश आले. ओबीसींचे राजकीय आरक्षणसुद्धा महाविकास आघाडीच्या काळात धोक्यात आले. यावरुन भाजपने आक्रमक भूमिका घेतली होती. अखेर भाजप सत्तेत आल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी फडणवीसांनी ओबीसी आरक्षणासंदर्भात माहिती घेतली आहे. ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात येऊ नये यासाठी आता फडणवीस कामाला लागले आहेत.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आढावा घेतला असल्याची माहिती ट्विट करुन देण्यात आली आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मंत्रालयात एक बैठक घेऊन संपूर्ण आढावा घेतला आणि पुढील कार्यवाहीसाठी निर्देश दिले. असे ट्विटमध्ये म्हटलं आहे. तसेच फडणवीसांच्या आढावा बैठकीला प्रवीण दरेकर,डॉ. संजय कुटे,मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव उपस्थित होते.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मंत्रालयात एक बैठक घेऊन संपूर्ण आढावा घेतला आणि पुढील कार्यवाहीसाठी निर्देश दिले.
प्रवीण दरेकर,डॉ. संजय कुटे,मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव उपस्थित होते.@Dev_Fadnavis @mipravindarekar @DrSanjayKute#OBC #OBCreservation pic.twitter.com/EoQFB6ubLQ— @OfficeOfDevendra (@Devendra_Office) July 1, 2022
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा मेट्रो कारशेडबाबत मोठा निर्णय
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुरु असलेली विकासकामांच्या सद्यपरिस्थितीचा आढावा घेतला. आरे येथील मेट्रो कारशेडचे काम रोखण्यात आले होते. ते आता त्याच ठिकाणी करण्यात येणार आहे. मेट्रो कारशेडच्या कामावरुन आता राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप प्रत्यारोप पाहायला मिळू शकतात. शेतकऱ्यांशी संबंधित प्रकल्प, जलयुक्त शिवार, मेट्रोचे रखडलेले प्रकल्प यासाठी मोठ्याप्रमाणात जमिनी हस्तांतरित केल्या जातील यामुळे जमीन सिंचनाखाली येईल, त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळेल, जे रखडलेले प्रकल्प आहेत ते मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिदें यांनी निर्देश दिले आहेत.
हेही वाचा : …आणि फडणवीस ढसा ढसा रडले, पक्षाचा आदेश मानत उपमुख्यमंत्री बनले
