मुंबई : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न पुन्हा पेटला आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीने बेळगावात याही वर्षी महाअधिवेशनाचे आयोजन केले होते. मात्र, कर्नाटक सरकारने त्यावर बंदी घातली असून एकीकरण समितीच्या नेत्यांना नजरकैदेत ठेवले आहे, तर काही नेत्यांना तुरुंगात टाकले आहे. कर्नाटक सरकारच्या या कारवाईमुळे महाराष्ट्रातही राजकारण तापले आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कर्नाटक सरकारचा निषेध केला आहे. ते माध्यमांशी संवाद साधत होते. (DCM Eknath Shinde condemns Karnataka government over atrocities against Marathi speakers)
एकनाथ शिंदे म्हणाले की, बेळगावमधील मराठी भाषिकांबद्दल आणि महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न जो आहे, त्याबाबत शिवसेनेची भूमिका व हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरेंची भूमिका सुरुवातीपासून त्यांच्या बाजूची राहिली आहे. बेळगावमधील मराठी भाषिकांच्या मागे शिवसेना खंबीरपणे उभी आहे. तसेच महाराष्ट्र सरकारनेही एकमताने ठराव करून तेथील मराठी जनतेला पाठिंबा दिला आहे. बेळगावप्रश्नी माझी भूमिका देखील जिव्हाळ्याची आहे, असे म्हणत एकनाथ शिंदे यांनी बेळगाव तुरुंगात गेल्याची त्यांची आठवण सांगितली.
एकनाथ शिंदे म्हणाले की, 1986 साली जे सीमा आंदोलन झाले होते, त्यावेळी मी बेळगावच्या तुरुंगात होतो. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून बेळगावच्या मराठी भाषिकांसोबत माझे जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत. मी जेव्हा मुख्यमंत्री होतो, त्यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी महाराष्ट्र आणि कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांची संयुक्त बैठक बोलावली होती. त्या बैठकीमध्ये हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये न्यायप्रविष्ठ असल्याने मराठी भाषिकांवर कुठलाही अन्याय, अत्याचार होऊ नये, अशाप्रकारची भूमिका कर्नाटक सरकारने घ्यावी, अशी सूचना अमित शहा यांनी केली होती. पण आजचा प्रकार अत्यंत दुर्दैवी आहे, अशी खंत शिंदे यांनी बोलून दाखवली.
हेही वाचा – Aaditya Thackeray : बेळगावला केंद्रशासित प्रदेश करण्याची मागणी; ठाकरेंचे सरकारवरही ताशेरे
एकनाथ शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्र एकीकरण समितीने आज मेळावा आयोजित केला होता. तो मेळावा होऊ नये याचा पूरेपूर प्रयत्न कर्नाटक सरकारने केला. कर्नाटक सरकारने दडपशाही केली. तसेच जे आंदोलनकर्ते होते, माजी आमदार किंवा माजी महापौर असतील, तसेच शेकडो लोकांना कर्नाटक सरकारने वेगवेगळ्या तुरुंगात डांबण्याचा दुर्दैवी प्रकार केला आहे. कर्नाटक सरकारच्या या कारवाईचा मी जाहीर निषेध करतो. आज विधान परिषदेच्या वरिष्ठ सभागृहामध्ये देखील सरकारची आणि शिवसेना पक्षाची भूमिका मी मांडली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सरकारची भूमिका मांडली आहे. सरकारची भूमिका एकच आहे की, कर्नाटकमधील मराठी भाषिकांच्या पाठिशी महाराष्ट्रातील साडेबार कोटी जनता खंबीरपणे उभी आहे. जे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रकरण सुरू आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने अनेक तज्ञ वकीलांची फौज काम करत आहे. आणखी जे काही करावं लागेल, ते आम्ही करू, असे आश्वासन शिंदे यांनी दिले.
सावकरांचा अपमान करणाऱ्या कर्नाटक सराकरचा निषेध
दरम्यान, एकनाथ शिंदे म्हणाले की, कर्नाटक सरकारच्या सभागृहातून स्वातंत्रवीर सावरकरांची प्रतिमा काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याप्रकरणी कर्नाटक सरकारचा जेवढा निषेध करावा, तेवढा कमी आहे. सावरकर फक्त महाराष्ट्राचे नाहीतर देशाचे आहेत. त्यांनी या देशासाठी जो त्याग केलेला आहे, याची जाणीव कर्नाटक सराकारने ठेवली पाहिजे. आपल्या सभापती नीलम गोऱ्हे यांनी स्वत: तिकडच्या सभापतींसोबत चर्चा सावकरांची प्रतिमा काढू नये, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. नीलम गोऱ्हे यांच्या भूमिकेशी सरकार देखील सहमत आहे. सावकर यांचा अपमान करणाऱ्या कर्नाटक सराकरचा देखील मी निषेध करतो, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले.
हेही वाचा – Rohit Patil : युवा आमदाराचे पहिलेच भाषण; ‘अमृता’हुनी गोड म्हटल्याने फडणवीसांना हसू अनावर
