मुंंबई: कांद्यावरील निर्यात शुल्कात वाढ करताच कांद्याच्या घसरलेल्या भावामुळे संतप्त शेतकऱ्यांना घाबरून राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे धाव घेत नाफेडच्या माध्यमातून कांदा खरेदी करणार असे सांगितले. मात्र, नाफेडमार्फत कांदा खरेदी ही शेतकऱ्यांची दिशाभूल आहे, असा आरोप करत निर्यात शुल्क कमी का करत नाही, असा सवाल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मंगळवारी भाजप सरकारला केला. (Decision to buy onion is just a dust up Congress leader Nana Patole and Vijay Wadettiwar attack the government)
केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केल्याने महाराष्ट्रात कांद्याचे दर कोसळले आहेत. निर्यात शुल्काचा मोठा फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला असून संतप्त शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर पटोले यांनी भाजप सरकारवर टिकेची तोफ डागली.
यापूर्वीही कांद्याचे दर पडल्यानंतर नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले होते, पण प्रत्यक्षात नाफेडने कांदा खरेदी केलाच नाही. कांदा नाशवंत आहे, तो खराब झाला तर त्याची भरपाई सरकार देणार आहे का? अशी विचारणा त्यांनी केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांना आंतकवादी, नक्षलवादी, आंदोलनजीवी, खलिस्तानी म्हणून त्यांचा अपमान केला, हे शेतकरी विसरलेले नाहीत. शेतकऱ्यांचा अपमान करणाऱ्या भाजप आणि नरेंद्र मोदींकडून शेतकऱ्यांना काहीही अपेक्षा नाहीत. शेतकरी पेटून उठला तर भाजपचा सत्तेचा माज उतरवल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
कांद्याच्या दरावरून राज्यभर तीव्र संताप व्यक्त होत असताना राज्यातील मंत्री मात्र लोकांच्या भावनांशी खेळत आहेत. कांदा परवडत नसेल तर महिना-दोन महिने कांदा खाल्ला नाही तर काय बिघडतं? असा उद्धट सवाल शिंदे सरकारमधील मंत्री दादा भुसे यांनी केला आहे. शिंदे सरकारमधील मंत्र्यांना ना शेतकऱ्यांची चिंता आहे ना जनतेची, हे सत्तेच्या मस्तीत आहेत. पण जनता त्यांना योग्य वेळी धडा शिकवेल असेही नाना पटोले म्हणाले.
राज्याच्या विरोधी पक्षनेत्यांचाही हल्लाबोल
केंद्र सरकारने अचानक कांद्याचे निर्यात शुल्क ४० टक्के केल्याने शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त करत बाजार बंद पाडले. शेतकऱ्यांचा संताप पाहून राज्य सरकारने नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय जाहीर केला. बाजारात मागील महिन्यात ११ लाख टन कांदा आला. या महिन्यात आतापर्यंत ६.५ लाख टन कांदा आला आहे आणि नाफेड मात्र केवळ २ लाख टन कांदा खरेदी करणार. त्यामुळे हा निर्णय शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारा आणि धूळफेक करणारा आहे, अशी टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी मंगळवारी केली.
कांदा निर्यात शुल्क ४० टक्के करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर केंद्र सरकारने आता नाफेडमार्फत दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा। निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले की, कांद्याला चांगला भाव मिळत आहे पाहून शेतकरी सुखावला होता. पण शेतकऱ्याचे हे सुख भाजप सरकारला बघवले नाही. निर्यात शुल्क वाढवून सरकारने कांद्याचा बाजार उठवला, कांद्याचे दर कोसळले, शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही यातून निघत नाही. राज्य सरकारला शेतकऱ्याची नाराजीची आणि संतापाची कल्पना येताच जपान दौऱ्यावर असलेल्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाफेडमार्फत कांदा खरेदीचा निर्णय जाहीर केला, त्याचवेळी राज्याचे कृषी मंत्री दिल्लीत केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे कांदा प्रश्नी चर्चा करत होता, मग त्यांनीही नाफेडचा निर्णय जाहीर करुन टाकला. हे दोघे निर्णय जाहीर करत असताना मंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार मात्र दूरच राहिले.
कांदा प्रश्नी नाफेडचा निर्णय जाहीर करण्यात सरकारमध्येच कुरघोडीचे राजकारण करण्यात आले. राज्यातील भाजपप्रणित शिंदे सरकारला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नी काहीही देणेघेणे नाही. उन्हाळी कांद्याला भाव मिळाला नाही त्यावेळी राज्यातील आणि केंद्रातील भाजप सरकारने काहीही निर्णय घेतला नाही. सरकारने ३५० रुपये अनुदानाचा निर्णय जाहीर केला पण ते अनुदानही अजून मिळालेले नाही. शेतमालाला भाव मिळत नाही. सरकारकडून मदत मिळत नाही, शेतकरी आत्महत्या वाढल्या आहेत. पण शिंदे सरकार शेतकरी हिताचे निर्णय घेत नाही. शिंदे सरकारच्या काळात राज्यातील अन्नदाता उद्ध्वस्थ झाला, अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली.
( हेही वाचा: धरणातील पाणीसाठ्यानुसार नियोजन करण्याचे मुख्यमंत्र्याचे आदेश; राज्यातील पाऊस-पाण्याचा आढावा )
