राज्यातल्या ऑक्सिजन तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर हवाईमार्गे ऑक्सिजन वाहतूक करण्याविषयी तसेच कोविड महामारीला नैसर्गिक आपत्ती घोषित करून गरीब व दुर्बल व्यक्तींना टाळेबंदीच्या काळात राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून सानुग्रह अर्थसहाय करण्यास मान्यता मिळावी याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. आपत्ती निवारण निधीसंदर्भात मदतीचे निकष बदलण्यात यावेत अशी एक प्रमुख मागणीही त्यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पत्रात म्हटले आहे की, नैसर्गिक आपत्तीची व्याख्या बदलली गेली पाहिजे. पूर परिस्थिती, चक्रीवादळ अशा नैसर्गिक आपत्ती काळात नुकसान झालेल्यांना सरकारकडून भरपाई दिली जाते. कोरोना महामारीमुळे अनेकांना त्यांचे व्यवसाय बंद ठेवावे लागले आहेत. कित्येक जणांचा रोजगार देखील हिरावला गेला आहे. अशा नुकसानग्रस्तांना मदत करण्यासाठी नैसर्गिक आपत्तीमधील मदतीचे निकष बदलले जावेत. याचबरोबर उद्योगधंद्यांना आधार देण्यासाठी जीएसटीच्या परताव्याला ३ महिन्यांची तरी मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती देखील पंतप्रधानांना केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात लिहिले आहे की, अनेक लहान उद्योग, व्यवसाय, स्टार्टप यांनी केंद्र सरकारच्या विविध योजनांतर्गत बँकांमधून कर्ज घेतलेले असून आणि ते देशाला विविध क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवण्यात मदत करतात. परंतु आता अनेक आर्थिक घडमोडींवर कोरोनाचा प्रभाव पडला आहे. अशावेळी आपल्याला त्यांच्या मदतीसाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत कमीतकमी थकीत होणारे हप्ते पुढे ढकलण्यास बँकांना विचारणा केली जाऊ शकते. अशावेळी बँकांना त्यांच्या कर्जदारांचे कमीत कमी थकीत राहणारे हप्ते यंदाच्या आर्थिक वर्षीतील पहिल्या तिमाहीत पुढे ढकलण्याची विनंती केली जाऊ शकते.
