नवी दिल्ली : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (MNS) अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) दिलासा दिला आहे. बोकारो येथील न्यायालयाने कथित भडकावू भाषण (Hate Speech) केल्याप्रकरणी बजावलेले समन्स उच्च न्यायालयाने रद्द केले. विश्वास आणि धर्माचे पालन अधिक सावधपणे करावे लागते. त्याद्वारे एखाद्या व्यक्तीच्या विचारांना धक्का लावता येत नाही किंवा चिथावणी दिली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने 13 मार्च रोजी हा आदेश दिला होता, जो गुरुवारी जारी करण्यात आला.
भारताची एकता त्याच्या विविध धर्म, श्रद्धा आणि भाषांच्या “सहअस्तित्वात” पाहायला मिळते. त्यातही धर्म आणि श्रद्धा हे तर शतकानुशतके टिकून आहेत आणि राहतील. ते मानवासारखे नाजूक नाहीत, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती जसमीत सिंह यांनी केली. एका वेगळ्या आदेशात, न्यायाधीशांनी ठाकरे यांना धनबाद न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेअंतर्गत खून, दंगल आणि द्वेषपूर्ण भाषण या कथित गुन्ह्यांसाठी बजावलेले समन्स रद्द केले.
बोकारो कोर्टाने 2008 मध्ये दिलेले समन्स केंद्र किंवा झारखंड सरकारच्या पूर्वपरवानगीअभावी कायम ठेवता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. परंतु ठाकरे यांच्याविरुद्ध आयपीसी कलम 153A (वेगवेगळ्या गटांमधील वैर वाढवणे आदी) आणि 153B (आरोप, राष्ट्रीय एकात्मतेला प्रतिकूल विधाने) अंतर्गत कथित गुन्ह्यांसाठी दाखल केलेली फौजदारी तक्रार रद्द करण्यास नकार दिला.
हेही वाचा – ‘सत्तेचा साबण खूप वेगळा असतो’, नेत्यांवरील छापेमारीवर राज ठाकरेंचे स्पष्ट मत
हे प्रकरण 2008मधील राज ठाकरेंच्या भाषणाशी संबंधित आहे. त्यांनी ‘छठ पूजा’ला ‘नाटक’ आणि “संख्याबळाचे शक्तिप्रदर्शन” असे म्हटले होते. छठ पूजा हा हिंदूंचा सण आहे आणि तो विशेषतः बिहार आणि पूर्व उत्तर प्रदेशमध्ये साजरा केला जातो. उच्च न्यायालयात ठाकरे यांची बाजू ज्येष्ठ वकील अरुणाभ चौधरी आणि अनुपम लाल दास यांनी मांडली. या कथित वक्तव्याशी संबंधित अनेक प्रकरणे नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने विविध राज्यांतून दिल्लीतील न्यायालयात वर्ग केली. उत्सवावरील टिप्पणीबद्दल इतर सहा तक्रारींमध्ये ठाकरे यांना बजावलेले समन्स न्यायालयाने रद्द केले, परंतु तक्रारींमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
