राज्याचे प्रमुख असलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मिळणार्‍या पगारापेक्षा सुमारे सातपट जास्त पगार कोण घेत असेल यावर तुमचा विश्वास बसेल का… राज्याचे मुख्य सचिव असलेल्या अजोय मेहता किंवा नव्याने मुंबई महापालिका आयुक्तपदी नियुक्त झालेले प्रविण परदेशी यांच्यापेक्षाही त्या अधिकार्‍याला तीनपट पगार जास्त आहे… हा काही विनोद नसून कामगारांच्या, श्रमिकांच्या घामावर उभ्या राहिलेल्या मुंबापुरीत जिथून राज्याचा गाडा हाकला जातो, त्या मंत्रालयात एका कंपनीच्या सल्लागारावर सुमारे 3 लाख 56 हजार रूपये दर महिना खर्च केला जातो.
प्रवास भत्ता, भोजन भत्ता, वाहतूक खर्च आणि सर्वात महत्वाचे 1८ टक्के जीएसटी वगळून सुमारे 5 लाख रुपये सल्ल्यासाठी महाराष्ट्र सरकार खर्च करते. माहितीचा अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना मिळालेल्या सरकारी माहितीनुसार, राज्याचे मुख्यमंत्री आणि कॅबिनेट मंत्री दरमहा 57 हजार, मुख्य सचिव 1 लाख 30 हजार आणि आमदार 70 हजार महिना मानधन घेत असताना लंडनस्थित डिलॉइट कंपनीचे चोचले राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान खाते का पुरवित आहे, अशी चर्चा सध्या मंत्रालयात सुरू आहे.महामहिम राज्यपाल यांनाही दरमहा केंद्रसरकार 1 लाख 10 हजार मानधन देत असताना एका खासगी कंपनीच्या कर्मचार्‍यावर माहिती तंत्रज्ञान खाते मेहेरबान झाल्याचे दिसते.
राज्याचा महत्वाकांक्षी, 5000 कोटींच्या महानेट प्रकल्पासाठी राज्याच्या माहिती-तंत्रज्ञान खात्याने सल्लागार निवडीसाठी पॅनेल बनविले. हे पॅनेल 6 कंपन्यांचे असून 20 मार्च 2018 ते 19 मार्च 2023 पर्यंत या कंपन्यांना सल्ल्यासाठी निमंत्रित करण्यात आले आहे. याबाबतचा जीआर माहिती तंत्रज्ञान खात्याने 9 मे रोजी काढला; पण सल्लागार कंपनीला नवे दर लागू केले 20 मार्चपासून. त्यामुळे आधीच वादग्रस्त असलेल्या डेलॉइट कंपनीसाठी माहिती-तंत्रज्ञान खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी नव्या दरानुसारच सल्लागार कंपनीला मानधन मिळाले पाहिजे यासाठी आटापीटा करत आहेत.
हे ही वाचा : संपादकीय :आंधळे दळते, कुत्रे पीठ खाते
आयएल अ‍ॅण्ड एफएस या कंपनीचे ऑडिट सांभाळणारी कंपनी डेलॉइटमुळे 9१000 कोटींचे नुकसान झाल्याचा ठपका कंपनीवर आहे. त्यामुळे या कंपनीवर कडक कारवाई करण्याबाबत सेबीने तयारी सुरू ठेवलेली असताना आता डेलॉइट कंपनीकडे सल्लागार म्हणून महानेट प्रकल्प दिलेला आहे. या कंपनीसोबतचे एक वर्षाचे कंत्राट मार्च महिन्यात संपलेले असताना आणि डेलॉइटबाबत सेबीचा तपास आणि कारवाई सुरु असताना घाईगडबडीत पुन्हा डेलॉइटलाच काम मिळावे यासाठी मंत्रालयातील एक लॉबी कार्यरत असल्याचे खात्रीलायकरित्या समजते.
डेलॉइट कंपनीचे सध्या दोन डझनपेक्षा जास्त सल्लागार कार्यरत असून त्यात प्रमुख सल्लागार, व्यवस्थापकीय सल्लागार, वरिष्ठ सल्लागार, सल्लागार आणि सहसल्लागार अशा 30 हून अधिक सल्लागारांवर राज्यसरकार सुमारे सव्वा ते दीड कोटी रुपये खर्च करत आहे. यामध्ये मुख्य सल्लागाराला 3 लाख 56 हजार, व्यवस्थापकीय सल्लागाराला 3 लाख 6 हजार, वरिष्ठ सल्लागाराला 2 लाख 77 हजार, सल्लागाराला 2 लाख 47 हजार आणि सहसल्लागाराला 1 लाख 98 हजार सल्ल्यासाठी खर्च करते. याशिवाय या सर्व सल्लागारांची प्रवास भत्ता, जेवण भत्ता आणि वाहतूक भत्त्याची बिले बघून केवळ सामान्य नागरिकांचेच नाहीतर आमचे डोळे फिरल्याची प्रतिक्रिया एका कर्मचार्‍याने ‘आपलं महानगर’ला दिली. याशिवाय सरकारच्या नियमानुसार 18 टक्के जीएसटी लावून दर महिन्याचे डेलॉइटचे बिल सव्वा कोटी ते दीड कोटींच्या घरात जात असल्याने मागील वर्षभरात डेलॉइटवर माहिती-तंत्रज्ञान खात्याने सल्ल्यापोटी सुमारे 15 ते 18 कोटी खर्च केल्याचे कागदपत्रांवरुन दिसते.
मुळात लोकप्रतिनिधी, सनदी अधिकारी यांच्यापेक्षा एखाद्या सल्लागारावर दर महिन्याला सव्वा कोटी खर्च करणे ही खिरापत नक्की कुणासाठी आहे असा सवाल काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला. राज्यात माहिती-तंत्रज्ञान खात्यात आणि इतर सनदी अधिकारी तज्ज्ञ असताना जर आपण काही प्रोजेक्टच्या नावाखाली सल्लागार कंपन्याचे चोचले पुरवत असू तर नोकरशाहीचा काय उपयोग आहे. माहिती-तंत्रज्ञान खात्याकडून सल्लागाराच्या फीमध्ये झालेली वाढ संशयास्पद असल्याने राज्याच्या मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी या प्रकरणाची चौकशी करावी अशी आपण मागणी करीत असल्याचेही सावंत म्हणाले. मुख्यमंत्री कार्यालयात खासगी ओएसडींचे पगारही आयएएस अधिकार्‍यांपेक्षा जास्त दिल्याचे प्रकरण ताजे असताना आता एका प्रोजेक्टच्या सल्लागारावर वर्षाला 15 कोटी खर्च करणे यावर सरकारने खुलासा करण्याची गरज असल्याचेही सावंत म्हणाले.
याबाबत शुक्रवारी पुन्हा माहिती तंत्रज्ञान खात्याचे प्रधान सचिव एस व्ही आर श्रीनिवास यांना प्रत्यक्ष भेटून प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता मी सध्या मीटिंगमध्ये बिझी आहे. तसेच नंतर मला विधानभवनात जायचे असल्याने तुमच्याशी नंतर बोलतो अशी प्रतिक्रिया श्रीनिवास यांनी ‘आपलं महानगर’ला दिली.
एखाद्या सल्लागारावर दर महिन्याला सव्वा कोटी खर्च करणे ही खिरापत नक्की कुणासाठी आहे. राज्यात माहिती–तंत्रज्ञान खात्यात आणि इतर सनदी अधिकारी तज्ज्ञ असताना जर आपण काही प्रोजेक्टच्या नावाखाली सल्लागार कंपन्याचे चोचले पुरवत असू तर नोकरशाहीचा काय उपयोग आहे. एका प्रोजेक्टच्या सल्लागारावर वर्षाला 15 कोटी खर्च करणे यावर सरकारने खुलासा आहे.–सचिन सावंत, प्रवक्ते, काँग्रेस.
मी सध्या मीटिंगमध्ये बिझी आहे. तसेच नंतर मला विधानभवनात जायचे असल्याने डेलॉइटबद्दल तुमच्याशी नंतर बोलतो.-एस व्ही आर श्रीनिवास, प्रधान सचिव,माहिती-तंत्रज्ञान खाते
