नागपूर : सीमाभागातील अन्यायग्रस्त मराठी भाषिकांच्या मागे आपण ठामपणे उभे असल्याचा ठराव विधिमंडळात मांडून तो मंजूर करण्यात आला. महाराष्ट्राच्या हिताचे जे काही असेल तिथे दुमत असल्याचे कारण असूच नये, या मताचे आम्ही सगळे आहोत. म्हणूनच आम्ही ठरावाला एकमताने पाठिंबा दिला, अशी प्रतिक्रिया माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी विधानभवन परिसरात प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना दिली.
जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत हा संपूर्ण जो कर्नाटकव्याप्त महाराष्ट्र आहे तो भूभाग केंद्रशासित झाला पाहिजे, अशी आमची मागणी आहे. मात्र २००८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असा प्रदेश केंद्रशासित करता येणार नसल्याचे म्हटल्याचे आम्हाला सांगण्यात आले. परिस्थिती जैसे थे ठेवावी असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. वास्तविक २००८ पर्यंत हे ठीक होते. पण त्यानंतर परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचा जो आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे, त्याची अंमलबाजावणी कर्नाटकात होत नाही. उलट अत्यंत आक्रमकपणे कर्नाटक सरकार एक एक पाऊल पुढे टाकत चालले आहे. पुढे असे होईल की महाराष्ट्र संयमाने वागेल, मजबुतीने उभा राहील. पण आपल्या डोळ्यादेखत तिथला मराठी ठसा पुसला जाईल आणि तो पुसला जाऊ नये यासाठी आपल्या सरकारकडून एक पुनर्विचार याचिका ताबडतोब सर्वोच्च न्यायालयात होण्याची गरज आहे, अशी मागणी ठाकरे यांनी केली.
सीमा वादासंदर्भात देशाच्या गृहमंत्र्यांकडे दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची आणि आपल्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या सोबत बैठक झाल्यानंतरही कर्नाटकने ठराव मांडला. या ठरावात त्यांनी एक इंच देखील जमीन आम्ही महाराष्ट्राला देणार नाही, असा एक आक्रमक आणि कौरवी थाटाचा ठराव केला. राज्यात विधिमंडळ अधिवेशन सुरू असताना साहजिकच अधिवेशनाच्या माध्यमातून आपल्याकडूनही त्याला एक उत्तर देण्याची गरज होती. मी सरकारचे अभिनंदन करतो, त्यांना धन्यवाद देतो, की निदान तिथल्या सीमाभागातील जे अन्यायग्रस्त मराठी भाषिक, माता-भगिनी आणि बांधव आहेत, त्यांच्या पाठीशी आपण ठामपणे उभे आहोत, असा ठराव त्यांनी आज मंजूर केला. त्याला साहाजिकच आम्ही पाठिंबा दिला, असे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
आज मांडण्यात आलेल्या ठरावानुसार तिथल्या नागरिकांना आपल्याकडून काही सुविधा देण्यात येणार आहेत. मात्र त्यामध्ये थोडी स्पष्टता पाहिजे. आपण त्या लोकांना योजनांद्वारे लाभ देणार आहोत हा ठरावातील चांगला मुद्दा आहे. मूळ मुद्दा हा योजनांचा नाही तर भाषिक अत्याचाराचा आहे. आपण भाषिक अत्याचाराबाबत काय करणार आहोत? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे असेही उद्धव ठाकरे म्हणाले. याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाकडून जोपर्यंत संपूर्ण निकाल लागत नाही, तोपर्यंत हा संपूर्ण भूभाग केंद्रशासित करण्याचा आग्रह केला पाहिजे, या मागणीचा पुनरुच्चारही त्यांनी यावेळी केला.
हेही वाचाः दारूच्या प्रोजेक्टचा सरकारला एवढा पुळका का?, अजित पवारांकडून ‘आपलं महानगर’च्या बातमीची दखल
