राज्यातील विविध भागात गंभीर झालेली दुष्काळी परिस्थिती पाहता राज्याने ७ हजार ९६२ कोटी ६३ लाखांच्या मदतीचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर केला आहे. ही मदत लवकरात-लवकर उपलब्ध करून देण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवार, ७ डिसेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे केली. दुष्काळासह राज्यातील विविध विषयांवर मुख्यमंत्री फडणवीस आणि प्रधानमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा यांच्यात चर्चा झाली.
वाचा : मुख्यमंत्र्यांकडून राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थितीची घोषणा
त्वरित मदत उपलब्ध करण्याची मागणी
दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी केंद्राचे पथक राज्याच्या भेटीवर आले असल्याचे सांगून राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी त्वरित मदत उपलब्ध करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी केली. राज्याच्या मागणीबाबत केंद्र सरकार सकारात्मक असून लवकरच आवश्यक पावले उचलण्यात येतील, असे मिश्रा यांनी सांगितले. राज्याने सादर केलेल्या मदत निधीच्या प्रस्तावाची प्रतही मिश्रा यांना देण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी यांच्यासह केंद्र आणि राज्य शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
वाचा : राज्यातील २०० मंडलांमध्ये दुष्काळ जाहीर
१८० तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची घोषणा
यापूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील १८० तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थितीची घोषणा केली होती. त्यानुसार सरकारने त्यावर उपायोजना करणार असल्याचे म्हटले होते. या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची पाहणी केंद्र सरकारचे पथक करणार असून त्यानंतर मदतीची घोषणा करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते. सरकारच्या आठ उपाययोजनेमध्ये टॅंकर, चारा, वीज, विद्यार्थ्यांना शिक्षण, चारा छावण्या यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
