मुंबई (प्रेमानंद बचाव) : राज्य सरकारच्या कामकाजाचा गाडा ज्या प्रशासनाच्या माध्यमातून हाकला जातो, त्या प्रशासनात एकूण 7 लाख 19 हजार मंजूर पदांपैकी विविध संवर्गातील 2 लाख 75 हजार म्हणजेच 35 टक्के पदे रिक्त असल्याची बाब महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. सद्यस्थितीत भरमसाठ जागा रिक्त असल्याने अतिरिक्त कामाच्या बोजामुळे अधिकारी संवर्ग त्रस्त असून त्याचा प्रशासकीय उत्पादकतेवर आणि रुग्णसेवेवर परिणाम होत असल्याचे महासंघाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. (Demand to raise retirement age to 60 years as 3.5 lakh posts in state administration are vacant)
आठव्या वेतन आयोगाचे वेध लागलेल्या राजपत्रित अधिकारी महासंघाने राज्य सरकारला दिलेल्या पत्रात राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय केंद्र सरकारप्रमाणे 60 वर्ष करण्याची मागणी केली आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवा निवृत्तीचे वय 60 करण्यासाठी सचिव समितीमार्फत मंत्रिमंडळाच्या निर्णयासाठी शिफारस करण्यात आली आहे. त्यामुळे याप्रकरणी होणारा विलंब हा अनाकलनीय आणि निराशाजनक असल्याची खंत महासंघाने व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा – Aniket Tatkare : पालकमंत्रीपदाचा वाद मिटेना; अनिकेत तटकरेंकडून शिवसेना आमदार थोरवेंना प्रत्युत्तर
महाराष्ट्र शासनातील चतुर्थश्रेणी आणि अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी यांचे सेवानिवृत्तीचे वय सध्या 60 वर्षे आहे. तर केंद्र सरकारमध्ये 1998 पासून तसेच तब्बल 25 घटक राज्यांमध्ये देखील सेवानिवृत्ती वय 60 वर्षे आहे. महाराष्ट्र राज्यात नियुक्तीची वयोमर्यादा खुल्या वर्गासाठी 38 वर्षे आणि मागासवर्गीयांसाठी 43 वर्षे अशी असताना निवृत्ती वय 58 वर्षे असणे ही बाब अत्यंत अव्यवहार्य असल्याचे महासंघाने म्हटले आहे.
सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्ष केल्यास तातडीने आर्थिक भार कमी होऊन शासनाला सद्यस्थितीत दोन वर्षासाठी केवळ शासकीय नोकरांच्या निवृत्ती लाभापोटी द्यायच्या 25 हजार कोटी रुपये इतकी रक्कम राज्याच्या विकासासाठी उपलब्ध होईल. याशिवाय प्रशासकीय यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यासाठी अनुभवी अधिकाऱ्यांची सेवा उपलब्ध होईल, असे महासंघाने पत्रात नमूद केले आहे.
हेही वाचा – Anjali Damania : दमानियांनी दिले पुरावे, अजित पवार मुख्यमंत्र्यांशी करणार चर्चा; उद्याच मुंडेंचा राजीनामा?