महाराष्ट्रात उद्योगांना मिळणारी विद्युत शुल्कमाफी मोबाईल टॉवर कंपन्याना कुठल्या आधारे देण्यात आली, याचा शोध घेऊन कारवाई करण्याचे आश्वासन विधानपरिषदेत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहे.
विदर्भ, मराठवाड्याच्या मागासलेपणाचा विचार करून देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात उद्योगांचे विद्युत शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यात मोबाईल टॉवर कंपन्यांचा समावेश नव्हता. परंतु महाविकास आघाडी सरकारने एमएआरसीची परवानगी न घेता थेट मोबाईल टॉवर कंपन्यांचे विद्युत शुल्क माफ केले. या निर्णयामुळे राज्याचे २ हजार कोटींचे नुकसान झाल्याची धक्कादायक माहिती देत प्रकरणाची चौकशी करण्याची माजी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मागणी केली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत होते.
चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, आज महाराष्ट्रातील तीनही विद्युत निर्मिती कंपन्या तोट्यात असल्याचे सांगितल्या जाते. त्यामुळे उप मुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ऊर्जा मंत्रालयाचे वही खाते तपासावे. कारण २०१४ पूर्वी ऊर्जामंत्रालयाचे थकीत १४ हजार कोटींच्या घरात होते. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमध्ये हे थकीत ४२ हजार कोटी झाले. तरीही त्यावेळी राज्यातील तीनही विद्युत निर्मिती कंपन्या ४ हजार ७१५ कोटी रुपयांच्या नफ्यात होत्या. मग आत्ता त्या तोट्या का गेल्या हे तपासून बघावे लागेल.
२८ कोटींच्या सबसिडीचा घोळ काय ?
जालन्यातील एसआरजे पीटी स्टील कंपनीच्या विनंतीवर ऊर्जा मंत्रालयाने तब्बल २८ कोटींची सबसिडी बहाल केली. महत्वाचे म्हणजे या परवानगीसाठी लागणाऱ्या उच्च अधिकाऱ्यांच्या सह्या अल्पावधीत प्राप्त झाल्या. परंतु नियमात बसत नसल्याने कंपनीचा विनंती महावितरणकडून समंत करवून घेतला गेल्याचे आ. चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. ऊर्जा मंत्रालयाने अशा खिरापती वाटून खेळखंडोबा करवून घेण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना वीज देण्याची मागणी त्यांनी केली.
हेही वाचा : महावितरणमधील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांविरुद्ध ऊर्जामंत्री नितीन राऊतांनी उगारला कारवाईचा बडगा
