सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशात इतर मागासवर्गाला (ओबीसी) राजकीय आरक्षण लागू केले आहे. त्यामुळे राज्यातही आम्ही लगेच प्रयत्न सुरू केले असून यासंदर्भात नेमलेल्या बांठिया समितीचा अहवाल जून महिन्यात आल्यानंतर आम्ही लगेच न्यायालयात जाऊन आम्ही आमचे म्हणणे मांडणार असल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी दिली. ओबीसींना प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे यासाठी राज्य सरकारचे सातत्याने प्रयत्न सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशला स्थानिक पंचायतींच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्यास मंजुरी दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी भवन येथे पत्रकारांशी बोलताना पवार यांनी ओबीसी आरक्षणासाठी मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. राज्यात बांठिया समिती इम्पिरिकल डेटा गोळा करीत असून मध्य प्रदेशने न्यायालयात नेमके काय दाखल केले तेही आम्ही पाहिले असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
ओबीसी आरक्षणाबाबत दोन्ही सभागृहांत ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागाचे विधेयक मंजूर झाले होते. विरोधकांनीही विधेयकाला पाठिंबा दिला होता. त्याप्रमाणे कार्यवाही होऊन राज्यपालांनीही विधेयकावर तत्काळ सही केली. त्यामुळे मध्य प्रदेशप्रमाणे न्यायव्यवस्थेसमोर आपण आपली बाजू प्रभावीपणे मांडू. त्यासाठी तज्ज्ञ वकिलांची फौज देण्यात आली आहे, अशी माहिती पवार यांनी दिली.
शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची बैठक
दरम्यान, राज्यात येत्या १० जून रोजी होऊ घातलेल्या राज्यसभेच्या 6 जागांच्या निवडणुकीसाठी शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात चर्चा झाली. दोन वर्षांपूर्वीच्या राज्यसभा निवडणुकीत शिवसेनेने त्यांची अतिरिक्त मते राष्ट्रवादीला दिली होती. त्यावेळी राष्ट्रवादीचे दोन उमेदवार निवडून गेले होते. त्यामुळे साहजिकच आता आमची अतिरिक्त मते शिवसेनेला जातील, असे पवार यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
संभाजीराजे छत्रपती यांच्या उमेदवारीबद्दल मला काहीच माहिती नाही. संभाजीराजे यांची पवार साहेबांसोबत चर्चा झाली असेल तर त्या चर्चेबाबत त्यांना विचारण्याचा आम्हाला अधिकार नाही, असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
