कोरोना महामारीमुळे अडचणीत आलेली महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था, राज्यावर वाढता कर्जाचा डोंगर आणि महसूली उत्पन्नात घट यांसारख्या अडचणी आणि आव्हानांचा असा महाविकास आघाडी सरकारचा यंदाचा दुसरा अर्थसंकल्प आहे. यावेळीच्या अर्थसंकल्पात आरोग्याच्या सुविधांवर भर देतानाच नवनवीन उत्पन्नाचे स्त्रोत शोधण्याकरिता राज्य सरकारने लक्ष्य केंद्रित केले आहे. तसेच सामाजिक योजनांवर लक्ष केंद्रीत करतानाच, नवनवीन पायाभूत सुविधा प्रकल्प निर्मितीसाठी राज्य सरकारचे उद्दिष्ट असणर आहे. पण सर्वसामान्य जनतेसाठी महत्वाची घोषण म्हणजे यंदाच्या अर्थसंकल्पात इंधनावरील सेस कमी करण्याची महत्वाची घोषणा यंदाच्या अर्थसंकल्पात होऊ शकते. इंधन दरवाढीचा फटका सर्वसामान्यांना बसलेला असतानाच साधारणपणे पेट्रोल, डिझेलच्या दरात लिटरमागे १ रूपये ते २ रूपये युनिट सेस कमी करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात होऊ शकते. सोमवारी ८ मार्चला दुपारी २ वाजता राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार राज्याचा २०२१-२२ वर्षांसाठीचा अर्थसंकल्प (Maharashtra Budget 2021) सादर करतील. अजित पवार यांच्याकडे अर्थ व नियोजन विभागाची जबाबदारी आहे. (Deputy chief Minister Ajit Pawar will present budget for the financial yearc2021-22 in Maharashtra legislative assembly on Monday 8th March)
राज्यात इंधन दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडलेले असतानाच पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या दरात मोठी वाढ झाल्याचा ठपका महाविकास आघाडी सरकारने केंद्रावर ठेवला आहे. त्यामुळेच येत्या बजेटमध्ये राज्य सरकार इंधनदरात कसा दिलासा देणार हे मोठे आव्हान महाविकास आघाडी सरकारसमोर आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात राज्य सरकारकडून पेट्रोलवर २५ टक्के तर डिझेलवर २१ टक्के वॕट आकारला जातो. सध्या मुंबईत पेट्रोलचा दर ९६ रूपये प्रति लिटर तर डिझेलचा दर ८८ रूपये प्रति लिटर इतका आहे. त्याशिवाय राज्य सरकार पेट्रोलवर १०.२० टक्के सेस पेट्रोल वर तर ३ रूपये इतका सेस डिझेलवर आकारते.
राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी आपल्या अभिभाषणात राज्यातील महसूली तुटीचा उल्लख केला होता. राज्य सरकारने चालू आर्थिक वर्षांत ३ लाख ४७ हजार ४५३ कोटी रूपयांचे उद्दिष्ट हे महसूली उत्पन्नासाठी ठेवले होते. त्यापैकी केवळ १ लाख ८८ हजार ५४२ इतकाच महसूल गोळा करण्यात राज्य सरकरला यश आले. राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा ३५ टक्के कमी महसूल गोळा झाला आहे. तर जानेवारीपर्यंत जमा होणार्‍या महसूलाच्या तुलनेत २१ टक्के इतकाच महसूल गोळा झाला आहे. राज्य सरकारवर कर्जाचा बोजा ५ लाख कोटींपेक्षा जास्त झाला आहे. राज्याचा कर्जाचा बोजा सध्या ५ लाख २० हजार ७१७ कोटी रुपये इतका आहे. त्यामध्ये व्याजाची रक्कम ३५ हजार ५३१ कोटी रुपये आहे. वर्ष २०१९-२० मध्ये कर्जाचा बोजा ४ लाख ६४ हजार २० कोटी रूपये इतका होता. त्यामध्ये कर्जावर व्याजाची रक्कम ३४ हजार १७३ कोटी रूपये इतकी होती. राज्याच्या आर्थिक सर्वेक्षणात राज्याचा उणे ८ टक्के इतका विकास दर आगामी वर्षात असेल असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. महाराष्ट्राच्या शेती व जोड व्यवसायात ११.७ टक्के तर उद्योगात उणे ११.७ टक्के आणि सेवा क्षेत्रात ९ टक्के उणे वाढ अपेक्षित आहे. राज्याला विविध महसूली मिळकतीमधुन ३ लाख ४७ हजार ४५७ कोटी रूपये महसूल अपेक्षित आहे. तर करावर आधारीत महसूल २ लाख ७३ हजार १८१ कोटी तर कर नसलेला महसूल ७४ हजार २७६ कोटी रूपये इतका महसूल अपेक्षित आहे.
हेही वाचा- ‘मनसे’चा वर्धापन दिन सोहळा कोरोनामुळे रद्द; सदस्य नोंदणी होणार ऑनलाईन
