सोयाबीन, कापूस उत्पादकांसह राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राज्य सरकार ठामपणे उभे आहे. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सोयाबीनसह कापसाच्या प्रश्नांसंबधी राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ पंतप्रधानांना भेटणार आहे. संसदेच्या आगामी अधिवेशनात महाविकास आघाडीचे खासदार यासंबंधीचे प्रश्न सभागृहात मांडतील, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. खोटे अहवाल तयार करुन शेतकऱ्यांना फसविणाऱ्या विमा कंपन्यांवर तात्काळ गुन्हे नोंद करण्याचे निर्देशही पवार यांनी दिले.
मंत्रालयात आज अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सोयाबीन-कापूस उत्पादकांच्या विविध प्रश्नांसंबधी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी (व्हिसीद्वारे), स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर आदी उपस्थित होते.
राज्यातील अतिवृष्टी बाधितांना राज्य सरकारच्यावतीने जाहीर करण्यात आलेल्या मदतीचे वाटप सुरु आहे, त्याला गती देण्यात येईल. शेतकऱ्यांना दिलेले अनुदान तसेच आर्थिक मदत कोणत्याही परिस्थितीत बँकांनी रोखू नये. सदरची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात जमा करण्यात येऊ नये, याबाबतच्या सूचना संबंधित बँकांना देण्यात येतील. खोटे अहवाल तयार करुन शेतकऱ्यांना फसविणाऱ्या विमा कंपन्यांच्या विरोधात तात्काळ गुन्हे नोंद करण्याचे निर्देश अजित पवार यांनी दिले.
नदीकाठच्या खरडून गेलेल्या जमिनी तयार करण्यासाठी रोजगार हमी योजनेसह ‘सीएसआर’ फंडातून मदत करण्याच्या सूचना पवार यांनी दिल्या. कृषीपंपांना दिवसा सुरळीत आणि पुरेसा वीजपुरवठा करण्यासाठी राज्य सरकारने सौरपंपाची योजना आणली आहे. ही योजना अधिक सक्षमपणे राबविण्यात यावी. कर्जमाफीला पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात कर्जमाफीची रक्कम जमा करण्याचे काम सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले.
