Eco friendly bappa Competition
घर महाराष्ट्र नागपूर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोषमुक्त, 2014 च्या प्रकरणात न्यायालयाचा निर्णय

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोषमुक्त, 2014 च्या प्रकरणात न्यायालयाचा निर्णय

Subscribe

2014 मध्ये निवडणूक लढवताना देवेंद्र फडणवीस यांनी जे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. त्यात दोन गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली नव्हती, या प्रकरणात फडणवीसांना दिलासा मिळाला आहे. नागपूरच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयातील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना दोषमुक्त घोषित केले आहे.

नागपूर : 2014 मध्ये निवडणूक लढवताना देवेंद्र फडणवीस यांनी जे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. त्यात दोन गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली नव्हती, या प्रकरणात फडणवीसांना दिलासा मिळाला आहे. नागपूरच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयातील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना दोषमुक्त घोषित केले आहे. वकील सतीश उके यांच्याकडून या प्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाकडून हा महत्त्वाचा निर्णय देण्यात आला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी होत असताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे ऑनलाईन पद्धतीने न्यायालयीन कामकाजात सहभागी झाले होते. (Deputy CM Devendra Fadnavis acquitted, court verdict in 2014 case)

हेही वाचा – Bypoll Results 2023 : UPतील घोसीमध्ये BJP ची पिछेहाट, केरळमध्ये काँग्रेस; जाणून घ्या सात जागांची स्थिती

- Advertisement -

वकील सतीश उके यांनी या प्रकरणी याचिका दाखल केल्यानंतर या प्रकरणी बऱ्याचदा युक्तीवाद करण्यात आला. त्यानंतर या प्रकरणी 5 सप्टेंबर रोजी सुनावणी करण्यात येणार होती. परंतु, न्यायालयाने सुनावणीची तारीख पुढे ढकलत या प्रकरणी आज सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे फडणवीसांच्या या प्रकरणावर आज सुनावणी करताना न्यायालयाकडून त्यांना दिलासा देण्यात आला. देवेंद्र फडणवीस यांच्या 2014 मधील विधानसभा निवडणुकीच्या शपथपत्रात दोन गुन्हे नमूद न केल्याप्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीसाठीच्या उमेदवारी अर्जासोबतच्या शपथपत्रात दोन गुन्हे नजरचुकीने नमूद करायचे राहिल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांच्यावतीने त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर सांगितले होते.

ती दोन प्रकरणे कोणती?

पहिली तक्रार ही बदनामीच्या गुन्ह्यासंदर्भातील (क्रिमिनल डिफेमेशन) संबंधित होती. त्या प्रकरणाच्यावेळी फडणवीस हे नगरसेवक होते. त्यांनी एका सरकारी वकिलाविरुद्ध काही तक्रारी केल्या होत्या. त्यांना त्या खटल्यातून दूर करण्यात यावे, अशी मागणी करणारे एक प्रसिद्धीपत्रक त्यांनी काढले होते. त्यावर त्या वकिलाने ‘क्रिमिनल डिफेमेशन’ दाखल केले. नंतर त्याच वकिलांनी ते परत घेतले. तर दुसरे प्रकरण एका झोपडपट्टीवासियांसाठी आंदोलन करतानाच्यावेळीचे आहे. एका जागेवर असलेल्या झोपडपट्टीला मालमत्ता कर लावण्यात यावा, असे पत्र फडणवीस यांनी नगरसेवक म्हणून महापालिकेला दिले होते. त्यानुसार, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी मालमत्ता कर लावला. ती जमीन खाजगी असून आपल्या मालकीची आहे, अशी खाजगी तक्रार एका व्यक्तीने केली होती. पुढे ही तक्रार उच्च न्यायालयाने फेटाळली.

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisment -