सध्या राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे. याच पार्श्वभूमीवर आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून जनतेशी संवाद साधला. या लाईव्हच्या माध्यमातून त्यांनी जनतेला कोरोनासंदर्भातील सरकारच्या नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले. पण दुसऱ्या बाजूला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना ब्रेक दि चेन मोहिमेचा विसर पडल्याचे चित्र समोर आले. पंढरपुरातील अजित पवार यांच्या सभेतच कोरोनाच्या निर्बंधांचे उल्लंघन झाल्याचे पाहायला मिळाले. पण राज्यातील कोरोनाच्या गंभीर परिस्थितीत अजित पवारांच्या राजकीय सभेला परवानगी कशी मिळाली?, जनतेला वेगळे नियम आणि नेत्यांना वेगळे का?, आता या सभेमुळे पवारांवर गुन्हा दाखल होणार का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
पंढरपूर-मंगळवेढा मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची सभा पार पडली. पण या सभेत कोरोनाचे निर्बंध धाब्यावर बसवल्याचे पाहायला मिळाले. सभेला हजारोंच्या संख्येने लोकांची गर्दी झाली होती. कोरोनामुळे राजकीय, सामजिक कार्यक्रमावर बंदी घालण्यात आली असून या सभेला कशी काय परवानगी मिळाली? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर म्हणाले की, ‘खरं म्हणजे या सरकारला कोरोनाच्या संदर्भात सांगण्याचा नैतिक अधिकारच राहिलेला नाही आहे. एकाबाजूला मुख्यमंत्री कोरोनाच्या निर्बंधांचे पालन करण्याचे आवाहन करतात. तसेच आज शरद पवार यांनी देखील फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून कडक निर्बंध आवश्यक असल्याचे सांगितले. पण दुसऱ्या बाजूला त्यांच्याच सरकारमधील उपमुख्यमंत्री अजित पवार हजारोंच्या संख्येने गर्दी जमवत असतील. तर महाराष्ट्राच्या जनतेला सांगण्याचा नैतिक अधिकार या सरकारने गमावलेला आहे. जर सरकारमध्ये धमक असेल तर लॉकडाऊनच्या कायद्या अंतर्गत अजित पवारांसह तिथे सभेला उपस्थित असलेल्या लोकांवर कारवाई करणार का?, असा मुख्यमंत्र्यांना सवाल आहे. एकाबाजूला व्यापारांना तुम्ही मुस्कटदाबी करणार. ज्या व्यापारांचे हातावर पोट आहे, त्या लोकांनी बाहेर पडायचे नाही. कामधंद्या करायचा नाही, गर्दी जमावायची नाही आणि तुमची राजकीय दुकानदारी करण्यासाठी हजारोंच्या जनसमुदाय जमवणार असाल. तर या सरकारला कोरोनाच्या परिस्थिती कोणालाही उपदेश करण्याचा किंवा कायदा पाळण्यास सांगण्याचा नैतिक अधिकार राहिलेला नाही. सरकारने आता नैतिक अधिकारी गमावलेला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या सभेला पोलिसांनी परवानगी कशी दिली? जर एवढीचं धमक असेल तर सरकारने तिथल्या पोलीस अधिक्षकला निलंबित करा. तरच तुमच्या सरकारचं कोणतरी ऐकेलं’
