कोणत्याही पदनामाचा उल्लेख करत वाहन रस्त्यावर आणू नये, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे खुलेआम उल्लंघन राज्यात होऊ लागले आहे. पोलीस, पत्रकार, वकील, डॉक्टर यांच्या वाहानांबरोबरच आमदार, खासदार अशा पदांच्या स्टीकरची वाहने खुलेआम रस्त्यावर दिसू लागली आहेत. विशेषत: आमदारांच्या स्टीकरचा खुलेआम वापर होऊ लागला असून, आमदारांच्या पोरीबाळी, सगेसोयरे उघडपणे या स्टीरकच्या वाहनांमध्ये फिरताना आढळतात. यातून टोलमाफीचा फायदा घेतला जातोच शिवाय पोलीस तपासातूनही मुभा घेतली जात असल्याचे दिसू लागले आहे. पोलिसांकडून इतरांविरोधी कारवाईचा बडगा उगारला जातो. मात्र आमदारांच्या वाहनांवर कारवाई करायची कशी, अशा विवंचनेत पोलीस आहेत. मात्र यामुळे गुन्हेगारांकडून याचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो, असे पोलीस महासंचलनालयाने विधिमंडळ सचिवालयाला कळवल्याची माहिती मिळते.
पदनामाचा उल्लेख वाहनावर करत अनेकजण गैरफायदा घेत असल्याच्या कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयात देशात कोणीही पदनामाचा उल्लेख आपल्या वाहनांवर करू नये, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असताना राज्यात अनेकजण पदनामाचा उल्लेख करत असल्याची बाब पुढे आली आहे. वाहनावर पदनाम वापरण्यातून अनेक गुन्हे घडल्याची बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनात आली होती. याप्रकरणाच्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२० मध्ये पदनामाचा वापर वाहनावर करू नये, असे सक्त आदेश काढले. यात न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचीही सुटका सर्वोच्च न्यायालयाने केली नाही.
असे असतानाही आता पुन्हा वाहनांवर पदनामाचे स्टीकर लावण्याचा सपाटा सुरू झाला आहे. यातील सर्वाधिक स्टीकर्स हे पोलीसांची मालकी असलेल्या वाहनांवर आढळून येत आहेत. जिथे स्टीकर लावणे अवघड मानले जाते तिथे डेस्कबोर्डवर पोलीस टोपी ठेवली जाते. पत्रकार, वकील, डॉक्टर नामाची वाहने तर सर्रास आढळून येत आहेत. आमदारांच्या पदनामाचे स्टीकर्स खुलेआम वापरले जाऊ लागले आहेत. आमदारांसाठी मर्यादित वाहनांना असे स्टीकर्स लावण्यास संमती आहे. राज्यात आमदारांची संख्या ३६६ इतकी असताना आमदारांचे स्टीकर्स लावण्यात आलेल्या वाहनांची संख्या एक हजारहून अधिक असल्याचे सांगितले जाते. अनेक आमदारांच्या पोरीबाळींबरोबरच इतर सग्यासोयर्‍यांच्याही वाहनावर आमदाराचे स्टीकर्स लावले जात असल्याचे यातून स्पष्ट दिसते.
याद्वारे टोलचोरी होतेच शिवाय पोलिसांच्या गस्तीतूनही सुटका करून घेतली जात असल्याचे सांगितले जाते. राज्यात न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सुमारे अडीच हजारहून अधिक जणांवर कारवाई करण्यात आली. मात्र आमदारांच्या पदनामाच्या वाहनांवर कारवाई करताना हक्कभंगासारख्या आयुधाची भीती समोर येत असल्याचे वाहतूक पोलिसांकडून सांगितले जाते. दरम्यान, पदनामाच्या खुलेआम वापरामुळे गुन्हेगारांकडून याचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो, असे पोलीस महासंचलनाकडून विधिमंडळ सचिवालयाला कळवण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
रायगड-ठाणे आघाडीवर
आमदारांच्या पदनामाचा वापर करून त्यांचे सगेसोयरे खुलेआम या स्टीकर्सचा वापर करत असल्याची बाब राज्यभरात उघड झाली आहे. मात्र यात आमदारांची सर्वाधिक वाहने ही रायगड आणि ठाणे जिल्ह्यातील असल्याचे सांगितले जाते. रायगडमध्ये तर भाजपचे तालुका अध्यक्ष, आमदारांची महाविद्यालयात शिक्षण घेणारी मुले, खरेदीला जाणार्‍या पत्नींचाही समावेश असल्याचे बोलले जाते.
हे ही वाचा – समीर वानखेडेंनीच माझ्या घरात ड्रग्ज ठेवून मला अडकवलं; २० वर्षीय तरुणाचा जामीन अर्जात आरोप
