राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना आता प्रति क्विंटल ३०० रुपयांऐवजी ३५० रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत केली. आदिवासी बांधव कसत असलेली आणि त्यांच्या ताब्यात असलेली ४ हेक्टरपर्यंतची वनजमीन शेतकर्‍यांच्या नावे करून सातबारावर त्यांचे नाव लावणे, देवस्थान आणि गायरान जमिनी कसणार्‍यांच्या नावे कराव्यात, ज्या गायरान जमिनीवर घरे आहेत तीदेखील नियमित करावीत, वनहक्क जमिनींचे प्रलंबित दावे, शासकीय योजनांचा लाभ या सर्व मागण्यांचा विचार करण्यासाठी सर्व संबंधित मंत्र्यांची समिती गठीत करण्यात आल्याचेही शिंदे यांनी सांगितले. शेतकर्‍यांच्या मागण्या मान्य झाल्याने शेतकर्‍यांनी लाँग मार्च आंदोलन थांबवावे, असे आवाहनही शिंदे यांनी यावेळी केले.
शेतमालाला रास्त भाव, शेतकर्‍यांना दिवसा १२ तास वीज आदी मागण्यांसाठी भारतीय किसान सभेने नाशिकहून मुंबईकडे शेतकर्‍यांचा लाँग मार्च काढला. या आंदोलनाची दखल घेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी विधान भवनात महत्त्वाची बैठक घेतली होती. या बैठकीत आंदोलक शेतकर्‍यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा होऊन शेतकर्‍यांच्या मागण्या जवळपास मान्य करण्यात आल्या होत्या. याबाबत शुक्रवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत घोषणा करण्यात येणार असल्याचे शिंदे यांनी जाहीर केले होते. त्यानुसार शिंदे यांनी विधानसभेत निवेदन केले. शेतकरी लाँग मार्चच्या मागण्यांवर राज्य सरकारने सकारात्मक निर्णय घेतले असून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.
विविध मागण्यांसाठी शेतकर्‍यांचा लाँग मार्च निघाला. शेतकरी बांधव आणि भगिनी यांना पायी मुंबईपर्यंत येण्याचा त्रास होऊ नये यासाठी मंत्री दादा भुसे, अतुल सावे यांना चर्चेसाठी पाठवले होते. काल मोर्चाच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक घेण्यात आली. यावेळी अतिशय सकारात्मक चर्चा झाली. हे सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर संवेदनशील असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
४ हेक्टरपर्यंतची वनजमीन शेतकर्‍यांच्या नावे करून सातबारावर नाव लावणे, देवस्थान आणि गायरान जमिनी कसणार्‍यांच्या नावे करणे, गायरान जमिनीवरील घरे नियमित करणे, वनहक्क जमिनींचे प्रलंबित दावे, शासकीय योजनांचा लाभ या सर्व बाबींचा विचार करण्यासाठी सर्व संबंधित मंत्र्यांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्यामध्ये माजी आमदार जे. पी. गावित आणि आमदार विनोद निकोले यांना सदस्य करण्यात आले आहे. या समितीला एका महिन्यात अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असे शिंदे म्हणाले.
देवस्थान जमिनी कसणार्‍यांच्या नावे करण्यासाठी कायदा करून मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याचा निर्णयदेखील घेण्यात आला आहे. वनजमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होत असून सदर अतिक्रमणांस प्रतिबंध करण्यास अपयशी ठरणार्‍या संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी.तसेच अतिक्रमण रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. अंगणवाडी सेविकांची २० हजार रिक्त पदे भरण्याचेदेखील निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या खात्यामध्ये सरळ वेतन कशा प्रकारे अदा करता येईल याबाबतदेखील अभ्यास करण्यात येईल. त्यानुसार त्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा केली जाईल. कामगार कल्याणासाठी स्थापित जी विविध मंडळे आणि त्रिपक्षीय समित्या यावरील रिक्त पदे भरून पूर्ण क्षमतेने ते कार्यान्वित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आशा स्वयंसेविकांना राज्य सरकारच्या निधीतून १५०० रुपये प्रतिमहा वाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गटप्रवर्तकांना १५०० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. संजय गांधी निराधार आणि श्रावणबाळ योजनेत एक हजार रुपयांवरून दीड हजार रुपयांची वाढ केली आहे. विधवा पेन्शन योजनेच्या वयाच्या अटीमध्ये बदल करण्याचादेखील निर्णय घेतल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
नदीजोड प्रकल्पामध्ये जामखेड तालुका कळवण येथील सिंचन प्रकल्पालादेखील मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला असून ओतूर येथे धरणाची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. या मागण्यांसोबतच इतर १४ मुद्दे होते. त्यावरदेखील सकारात्मक चर्चा आणि निर्णय घेण्यात आले आहेत. सरकारने जे निर्णय घेतले त्याची अंमलबजावणी करण्याचे संबंधितांना निर्देश दिले आहेत. त्याचा अनुभव उद्यापासून येईल. जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार हे अधिकारी फिल्डवर जातील, असा विश्वास एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.
शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडणार नाही
राज्यात अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे सुरू आहेत. यासंदर्भात नांदेड, नाशिकच्या जिल्हाधिकार्‍यांशी संपर्क साधून त्यांना निर्देश दिले आहेत. नियम, निकष डावलून यापूर्वी शेतकर्‍यांना मदत केली आहे. आजही आपण मदत करीत असून हे शेतकर्‍यांचे सरकार आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली.
पंचनामे अद्याप सुरू झाले नाहीत
राज्यातील सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत. त्यामध्ये पंचनामे करणारे ग्रामसेवक, तलाठी व कृषी सहायक यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे राज्यात नुकसानीचे पंचनामे अद्याप सुरू झाले नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. जी आकडेवारी शासन सभागृहात सांगत आहे ती केवळ अंदाजाने आणि कार्यालयात बसून दिलेली आहे. शेतमालाला भाव नसल्याने शेतकरी अगोदरच आर्थिक विवंचनेत असताना अवकाळी पावसामुळे अस्मानी संकट उभे राहिल्याचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते पवार यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
फार समाधानी नाहीत, मोर्चा सुरूच राहणार
मोर्चा संपलेला नाही. कांदा पिकासाठी सरकारने अनुदान वाढवून ३५० रुपये केले तसेच अंगणवाडी, पोलीस पाटील, डेटा ऑपरेटर यांना सरकारी कर्मचार्‍यांप्रमाणे वेतन देऊन त्यांना पेन्शन योजना सुरू करावी, अशी मागणी होती. त्यापैकी अंगणवाडीचे पैसे वाढवले. वृद्धापकाळाचे पैसे वाढवले. आम्ही फार समाधानी नाहीत. सरकारने दिलेले आदेश जोपर्यंत पाळले जात नाहीत, तोपर्यंत मोर्चा सुरूच राहणार आहे.
-जे. पी. गावित, माजी आमदार
