मुंबई : संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये महिला आरक्षण विधेयक संमत झाले. याबद्दल मोदी सरकारचे मोठ्या प्रमाणावर अभिनंदन केले जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी मराठा तसेच धनगर आरक्षणावरून केंद्र तसेच राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
हेही वाचा – गोळीबार, लाठीमार, अपहरण तरी कारवाई नाहीच; आदित्य ठाकरेंचा फडणवीसांना अप्रत्यक्ष टोला
आमदार रोहित पवार यांनी आरक्षणासंदर्भात ट्वीट केले आहे. मणिपूरमधील महिलांवरील अत्याचार आणि महिला कुस्तीपटूंचे आंदोलन याबाबत बघ्याची भूमिका घेतल्याने डागाळलेली प्रतिमा सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने महिला आरक्षण विधेयक आणल्याची चर्चा आहे. मुळात, भाजपाला खरोखर महिला आरक्षण आणायचे असते तर 2024च्या निवडणुकांपासूनच महिला आरक्षण अंमलात आणले असते. तसेच त्यात ओबीसी महिला आरक्षणाचाही समावेश केला असता, असा टोला त्यांनी लगावला आहे.
#मणिपूरमधील महिलांवरील अत्याचार आणि महिला #कुस्तीपटूंचे आंदोलन याबाबत बघ्याची भूमिका घेतल्याने डागाळलेली प्रतिमा सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने #महिला_आरक्षण_विधेयक आणल्याची चर्चा आहे. मुळात, भाजपला खरोखर महिला आरक्षण आणायचं असतं तर #२०२४ च्या निवडणुकांपासूनच महिला आरक्षण अंमलात…
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) September 22, 2023
ओबीसी महिला आरक्षणाचा समावेश न करण्याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यासाठी कृष्णमूर्ती खटल्यातील ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करावी लागेल. ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्यासाठी इम्पेरिकल डेटा गोळा करावा लागेल, अर्थातच जात जनगणना करावी लागेल आणि याच जात जनगणनेला भाजपा आणि त्यांच्या मातृसंस्थांचा विरोध आहे. वास्तविक, जात जणगणनेचा डेटा उपलब्ध आहे, परंतु मातृसंस्थांच्या विरोधामुळे केंद्र सरकार हा डेटा जाहीर करत नाही, असा आरोप रोहित पवार यांनी केला आहे.
केंद्राने जात जनगणनेचा डेटा जाहीर केल्यास ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निकाली तर निघेलच शिवाय मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण हे प्रश्न सुटण्यासही मोठा हातभार लागेल. मराठा, धनगर आरक्षणासंदर्भात 50 टकके आरक्षण मर्यादा ही सर्वात मोठी अडचण आहे. राज्य सरकार आरक्षण देऊ असे सांगते, पण कसे देऊ हे सांगत नाही. 50 टक्के आरक्षण मर्यादा उठवल्याशिवाय टिकणारे आरक्षण शक्य नाही, हे सरकारला माहीत असूनही सरकार मात्र त्यासंदर्भात एक शब्दही काढत नाही, अशीही टीका त्यांनी केली आहे.
हेही वाचा – कृषिप्रधान देशातील ‘हे’ दाहक वास्तव…, कांदा आणि टोमॅटोच्या भावावरून ठाकरे गटाचे शरसंधान
सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात किमान राज्यातल्या खासदारांनी तरी संसदेत महाराष्ट्राची भूमिका मांडायला हवी. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी काल, गुरुवारी हा विषय लावून धरला, परंतु दुर्दैवाने महाराष्ट्राच्या सत्ताधारी पक्षांच्या खासदारांनी त्यांच्या मागणीला पाठिंबा तर, दिला नाहीच; पण स्वतःही हा विषय मांडला नाही, असे सांगताना, एकूणच ही सर्व स्थिती बघता भाजपा या सर्व सामाजिक घटकांप्रती केवळ खोटी सहानुभूती दाखवते. मात्र खऱ्या अर्थाने भूमिका घ्यायची गरज असते तेव्हा मात्र केंद्रात-राज्यात स्पष्ट बहुमत असूनही निर्णय घेत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे, असे त्यांनी सुनावले आहे.
