राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा गड असलेल्या नागपुरातील मंदिरे जमीनदोस्त होत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हतबल झाले आहेत. नागपुरातील सुमारे दीडशे मंदिरांवर तातडीने हातोडा चालवण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. मंदिरांच्या नावाने राजकारण करणार्‍या भाजपचेही यामुळे वांदे झाले आहेत.
राम मंदिर उभारणीचा प्रश्न संघासाठी महत्त्वाचा असताना संघाच्या गडातील मंदिरे उद्ध्वस्त होत आहेत. त्यामुळे संघाच्या नेत्यांची अडचण झाली आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवली आहे. पण न्यायालयानेच पालिकेची कानउघडणी करून मंदिरे तोडण्याचा आदेश दिल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे काही चालेनासे झाले आहे. इतकेच काय मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूर पश्चिम मतदारसंघातील 40 मंदिरे आतापर्यंत उद्ध्वस्त करण्यात आली आहेत. तरीही त्यांना काहीही करता आलेले नाही.
मेट्रो तसेच नागपूर शहरातील रस्त्यांच्या आड येणार्‍या अनधिकृत मंदिरांवर कारवाई करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या जवळचे समजले जाणारे माजी महापौर प्रवीण दटके यांच्या कार्यकाळात ही कार्यवाही सुरू झाली. अनेक मंदिरे नियमित करण्याचा प्रयत्न झाला. यासाठी मंदिर व्यवस्थापनाकडून अर्जही मागवण्यात आले होते. या अर्जांची फाईल महापौर बदलल्यावर गायब झाली. रस्त्यांवरील या मंदिरांमुळे सार्वजनिक कामातील अडचणी वाढत होत्या. याचिकादाराचे हे म्हणणे मान्य करत शहरातील अनधिकृत मंदिरे दूर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
मनपा आयुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस
काही काळ या आदेशाकडेही पालिकेने दुर्लक्ष केले. हे लक्षात येताच उच्च न्यायालयाने पालिका आयुक्तांवर कारणे दाखवा नोटीस बजावली. आयुक्तांना अखेर न्यायालयाला तात्काळ कारवाईचे आश्वासन द्यावे लागले. आता ही कारवाई वेगाने सुरू झाल्याने भाजपची बोलती बंद झाली आहे. संघाच्या नागपूर गडात आणि भाजपची निरंकुश सत्ता असलेल्या पालिकेत मंदिरांवर कारवाई होत आहे. अशा वेळी भाजप आणि संघाला ही कारवाई होत असताना केवळ बघ्याची भूमिका घेण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.
