‘ओबीसी आरक्षण लागू किंवा नाही, पण भाजप २७ टक्के उमेदवारांना तिकीट देणार’, असल्याची घोषणा विरोधी पक्षनेते देवेद्र फडणवीस यांनी केली. तसंच, ‘भाजपचा डीएनए ओबीसी असून याच समाजाच्या जीवाव मोठा झालेला पक्ष आहे’, असंही फडणवीस यांनी म्हटलं. ओबीसी आरक्षण न लावता निवडणुका पार पाडाव्या आणि दोन आठवड्यात अहवाल जाहीर करावा, अशी घोषणा न्यायालयाने केली. त्यानंतर राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत. मात्र, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यावर राज्यकर्त्यांचा विरोध आहे. या प्रकरणी भाजपने दादरच्या कार्यालयात ओबीसी मेळावा घेतला. यावेळी विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर टीका केली.
भाजपा आयोजित ओबीसी मेळाव्यात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर सडकूव टीका केली आहे. “भाजप ओबीसी मोर्चानं महाविकास आघाडी सरकारचा बुरखा फाडला आहे. तुम्ही सरकारचा ओबीसी विरोधी चेहरा जनतेसमोर आणला आहात आणि रस्त्यावर सातत्यानं ओबीसींच्या प्रश्नावर मार्ग काढण्यास भाग पाडलं आहे, असं फडणवीस म्हणाले. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर महाराष्ट्रात पहिल्यांदा ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होत आहेत. या निवडणुका झाल्या आहेत आणि राजकीय आरक्षण गेलं नाही, या राजकीय आरक्षणाचा मुडदा पाडला आहे.”
“सरकारने या राजकीय आरक्षणाची ठरवून कत्तल केली. खून केला. यामागे मोठं षडयंत्र आहे. २०१० साली पहिल्यांदा कोर्टाने ५० टक्के आरक्षण देता येणार नाही असं सांगितलं होतं. मात्र, काँग्रेस सरकारने काही केलं नाही. महाविकास आघाडीचे लोक कोर्टात गेले. नाना पटोलेशी संबंधित लोकांनी कोर्टाची पायरी चढली. यामुळे आरक्षण रद्द झालंय. आम्ही केंद्राकडून डेटा घेतला. यासंदर्भात माहिती मिळवली.”
“या संपूर्ण ६९ लाख चुका आहेत. आता सरकार बदललं आहे. न्यायमूर्ती चिडले. त्यांनी विचारलं काय केलं आहे. याच वेळी या याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा ट्रिपल टेस्टचा मुद्दा मांडला. ओबीसी आरक्षण हवं असेल तर ही ट्रिपल टेस्ट करावी लागेल. सात वेळा सरकारने वेळ मागितली. यानंतर मात्र सरकारने समितीही गठन केलेली नाही. सात वेळा तारीख दिली. मात्र तुम्ही कोणतीही कार्यवाही केली नाही. आजपासून ओबीसी आरक्षण देणारं कलम स्थगित केलं आहे. ज्या वेळी तुम्ही यासंदर्भातील कारवाई पूर्ण कराल, त्यावेळीच आम्ही तुम्हाला परवानगी देऊ”, असंही यावेळी फडणवीस यांनी म्हटलं.
मागासवर्ग आयोगानेही स्रोत वेळेत दिल्यास एका महिन्यात इम्पेरिकर डेटा देणार असल्याचं सांगितलं. पण राज्य सरकारने त्यांना मदत केली नाही. म्हणजे पाच वर्ष ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळणार नाही.
हेही वाचा – LPG Price hike : घरगुती गॅस सिलेंडर ५० रुपयांनी महागला; सर्वसमान्यांच्या आर्थिक खर्चात वाढ
