नामांतराच्या विषयाला अडीच वर्षांत का हात लावला नाही? फडणवीसांचा ठाकरेंना सवाल

राज्यपाल जेव्हा बहुमत सिद्ध करा असं सांगतात तेव्हा कायद्यानुसार बहुमत सिद्ध करेपर्यंत ते मंत्रिमंडळ बैठक घेऊ शकत नाहीत, असा नियम आहे, असं राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. त्यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला.

devendra fadnavis

नामांतराचा विषय ज्यावेळेस आमच्या मंत्रिमंडळापुढे आला तेव्हा मी पहिल्याच दिवशी सांगितलं होतं की निर्णयाला स्थगिती देणार नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वातील मंत्रिमंडळाने सभागृहातील विश्वास गमावला होता. राज्यपालांनी त्यांना बहुमत सिद्ध करण्याचं पत्र दिलं होतं. अशावेळेच कोणताही निर्णय घेणं कादयेबाह्य आहे. राज्यपाल जेव्हा बहुमत सिद्ध करा असं सांगतात तेव्हा कायद्यानुसार बहुमत सिद्ध करेपर्यंत ते मंत्रिमंडळ बैठक घेऊ शकत नाहीत, असा नियम आहे, असं राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. त्यांनी आज माध्यमांशी संवाद साधला. (Devendra Fadnavis asked to Thackeray on Rename of Aurangabad)

हेही वाचा – नामांतराबाबत उद्या कॅबिनेट घेऊन निर्णय घेणार – एकनाथ शिंदे

महाविकास आघाडी सरकारने औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर केलं, उस्मानाबादचं धाराशीव केलं. नवी मुंबई विमानतळाचं नाव दि.बा. पाटील करायचा ठराव केला. अडीच वर्षांत ते शासनात होते. तेव्हा त्यांनी या विषयांना हात लावला नाही. ज्यादिवशी बहुमत गमावलं तेव्हा त्यांनी कॅबिनेट घेऊन हे निर्णय घेतले, अशी टीकाही फडणवीसांनी केली.

नामांतरावरून शिंदे सरकारची काय भूमिका आहे, असा प्रश्न विचारला असता फडणवीस म्हणाले की, या शहरांची नावं बदलण्याचाच आमचा अजेंडा आहे. आमचीही तीच अस्मिता आहे. मात्र, अवैध बैठकीत नावं बदलू नयेत म्हणून बहुमत सिद्ध झालेल्या कॅबिनेटमध्येच ही नावे द्यावीत म्हणून आम्ही कॅबिनेट बोलावून या नावांवर अधिकृत शिक्कामोर्तब करणार आहोत.

हेही वाचा – वाट बघण्यालाही मर्यादा असतात, शिंदे गटाचा ठाकरेंना अप्रत्यक्ष अल्टिमेटम

मंत्रिमंडळ विस्तार लवकरच होणार

मविआच्या मंत्रिमंडळात एवढे लोक असूनही ते पाऊस-पाण्यात कुठेच जात नव्हते. मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री कुठेच दिसत नव्हते. आम्ही दोघेच असूनही सगळीकडे लक्ष आहे. सगळीकडे जात आहोत. आम्ही लवकरात लवकर मंत्रिमंडळाचा विस्तार करणार आहोत, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

ओबीसी आरक्षणासाठी जाणीवपूर्वक अडथळे

काही लोक जाणीवपूर्वक अडथळे निर्माण करून ओबीसींचं राजकीय आरक्षण नाकारत आहेत. बांठिया आयोगाने २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देण्याचा निर्णय दिला, कोर्टात सादर केला. ज्यांच्या काळात हा आयोग झाला तीच लोक वेगळी भूमिका घेत आहेत. हा अहवाल फक्त राजकीय आरक्षणासंदर्भात आहे. त्यासंदर्भात वेगळा अभ्यास करायचा असेल तर सकार तयार आहे, असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

हेही वाचा – अहमदनगरमध्ये शेतकऱ्यांनी अडवला अजित पवारांच्या गाडीचा ताफा, शेतकऱ्यांची नक्की मागणी काय?

आमच्याकडे सुपर सीएम नाही

कोणत्याही सरकारकडे सुपर सीएम नावाचा प्रकार नसतो, एकच सीएम असतो. आमच्याकडेही एकच सीएम आहे. एकनाथ शिंदे हेच आमचे सीएम आहेत. त्यांच्याच नेतृत्त्वाखाली काम करत आहोत. काही लोकांना हे पचत नाही. त्यामुळे त्यांनी आता विरोधात बसण्याची सवय केली पाहिजे, असंही फडणवीस म्हणाले.