मुंबई : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्तींवर 2020 मध्ये बंदी घातली आहे. यानंतर पीओपीच्या मूर्ती पर्यावरणाला घातक असल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने पीओपी मूर्ती बनविणे, विक्री करणे आणि त्याच्या विसर्जनास बंदी घातली आहे. मात्र यामुळे हजारो मूर्तीकारांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने पीओपीमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाबाबत संशोधन करावे, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आज (12 मार्च) विधान परिषदेत केली. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांंनी सरकार एक समिती नेमणार असून संशोधनाचा अहवाल येईपर्यंत न्यायालयात मुदतवाढ मागणार असल्याची माहिती दिली. (Devendra Fadnavis clarifies his stance on POP idol of Ganesha)
अंबादास दानवे म्हणाले की, राज्यात लवकरच गणेशोत्सव येणार आहे. परंतु गणेशोत्सवासाठी पीओपीच्या मूर्तींवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील 13 हजार मूर्तीकार व कामगार बेरोजगार झाले आहेत. पीओपीच्या बंदीमुळे अनेक कुटुंबांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रदूषण मंडळाने देखील पीओपी घातक असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे पीओपीच्या संशोधनाबाबत शासनाने अभ्यास समिती नेमून पीओपी पर्यावरणास घातक आहे की नाही? याबाबत संशोधन करावे आणि तोपर्यंत मूर्तीकार व कारखानदारांवर कारवाई करू नये. तसेच यासंदर्भात न्यायालयात फेरयाचिका दाखल करण्याची गरज असल्याचेही दानवे म्हणाले.
अंबादास दानवे म्हणाले की, नुकत्याच माघी गणेशोत्सवावेळी पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. यासंदर्भात गणेश भक्तांच्या भावना तीव्र आहेत. एक गाव एक गणपती नव्हे तर जास्तीत जास्त गणपती बसले पाहिजे. कारण, कोणतेही गाव छोटे नाही, तसेच शहरांमध्ये हा प्रश्न येत नाही. परंतु याविषयावर पर्यावरण मंत्री वेगळी भूमिका मांडत आहेत. तर दुसरीकडे सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांची भूमिका वेगळी आहे. पर्यावरणाचा नाश होत असताना इतर गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतो. औद्योगिक प्रदुषणाची स्थिती आपण जाणतो. त्याकडे दुर्लक्ष करून पीओपीमुळे जास्त प्रदूषण होत आहे. पण, भक्तांच्या भावनांसह रोजगाराचाही प्रश्न महत्त्वाचा आहे, अशी भूमिका अंबादास दानवे यांनी सभागृहात मांडली.
हेही वाचा – Ambadas Danve : शक्तीपीठ महामार्गग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणार, दानवेंकडून ग्वाही
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पीओपी संदर्भात मूर्तीकारांची बैठक झाली आहे. हजारो मूर्तीकार बैठकीला उपस्थित होते. त्यांचे म्हणणे सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांनी ऐकून घेतले आहे. विज्ञान व तंत्रज्ञान मिशनमध्ये असलेले डॉ. काकोडकर यांच्याशी संपर्क करून यातून कसा मार्ग काढता येईल, अशी विनंती करण्यात आली आहे. त्यांनी संशोधन करून मार्ग काढण्याचे मान्य केले आहे. त्यासाठी एक समिती तयार केली आहे. प्रदूषणाच्या बाजूने कोणी नाही. मात्र, तांत्रिक मार्ग काढून पीओपीबाबत मार्ग काढता येईल का? त्यावर संशोधन करून अहवाल येईपर्यंत आम्ही न्यायालयाकडे मुदत मागणार आहोत, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पीओपीबाबत सरकारचेही मत वेगळे नाही. मोठ्या प्रमाणावर मूर्तीकार मूर्ती तयार करतात. मोठा सण आपण साजरा करतो. त्यामुळे त्यावर कोणतेही प्रतिबंध येऊ नये. सातत्याने उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात हिच आपण भूमिका मांडली जात आहे. गेल्यावर्षी उच्च न्यायालयाने अखेरची संधी म्हणून परवानगी दिली होती. अंतिमत: त्यांनी निर्णय देऊन पीओपीवर बंदी घालायला सांगितली. ही बंदी सरकारने नाहीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने घातली आहे, अशी माहितीही देवेंद्र फडणवीस सभागृहात दिली.
हेही वाचा – Devendra Fadnavis : जनतेने जास्त व्याज देणाऱ्या योजनांच्या अमिषास बळी पडू नये, मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन