जोवर ओबीसींच्या हक्काच राजकीय आरक्षण परत मिळत नाही, तोवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेऊ नका, असे मत भाजपने आज झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत मांडले. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हे त्यांच्या हक्काचे आहे. त्यामुळेच इतर निवडणूका ज्या पद्धतीने लांबणीवर टाकलेल्या आहेत, त्यानुसारच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकाही ओबीसी आरक्षण मिळेपर्यंत घेऊ नका अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेता देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. सर्वपक्षीय बैठकीनंतर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.
आज शुक्रवारी सर्वपक्षीय बैठकीत सरकारने कुठलाही प्रस्ताव ठेवलेला नाही. सरकारने आमची मत जाणून घेतली. के कृष्णमूर्ती आणि खानविलकर जजमेंटमध्ये अतिशय स्पष्टपणे सांगितले आहे, की राजकीय मागासलेपणाबाबतची एम्पिरिकल डेटाची चौकशी करायची आहे. याचा जनगणनेशी कोणताही संबंध नाहीए. तो परिच्छेद मी आजच्या बैठकीत वाचून दाखवला आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तिहेरी चाचणी यामध्ये अपेक्षित आहे. त्यापैकीचा पहिला भाग आपण समिती नेमून पुर्ण केला आहे. दुसरा भाग म्हणजे राजकीय मागासलेपणाची चौकशी करण्याचे काम हे कमिशनला करायचे आहे. तिसरी चाचणी ही ५० टक्क्यांची आहे. जोवर कमिशन इन्पेरिकल डेटा तयार करत नाही, तोवर हे आरक्षण परत येणार नाही. हे जजमेंटच्या आधारावर सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे २०१९ सालचे कर्नाटकचे चंद्रचूड साहेबांचे जजमेंट मी वाचून दाखववले आहे. एम्पिरिकल डेटा सर्वेक्षण करून तयार केला, तर त्याच्या सविस्तर चौकशीत जाण्याचा कोर्टाला अधिकार नाही, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. २०२१ मध्येही त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केले. आपण मराठा आरक्षणाच्यावेळी पाच समित्यांच्या माध्यमातून एम्पेरिकल डेटा तयार केला. तशाच प्रकारचा डेटा तीन ते चार महिन्यात तयार केला जाऊ शकतो. अशा प्रकारेच ओबीसीचे आरक्षण हे निवडणूकांच्या आधी परत करू शकतो.
आपल्या राजकीय मागसलेपणाचा डेटा तयार करण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले. सॅम्पलच्या आधारावर हा डेटा तयार करता येतो, त्यामुळे संपुर्ण जनगणनेची आवश्यकता नाही असेही फडणवीस म्हणाले. या गोष्टी वाचून दाखवल्या आहेत. राज्य सरकारला विनंती आहे, राज्य सरकारने यानुसार कारवाई केली तर ओबीसींचे राजकारण परत येऊ शकते. म्हणूनच आम्ही मागणी केली आहे, की जोवर ओबीसींचे आरक्षण परत येत नाही, तोवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेऊ नका. अन्यथा अपरिमित हानी ओबीसी समाजाची होईल. पुढच्या आठवड्यात अंतिम निर्णय घेऊ. तोवर कायदा विभाग यावर अभ्यास करेल. विरोधी पक्षातल्या सर्व पक्षांनीही हीच मागणी केली आहे.
आताच्या परिस्थितीत ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण दिले तर ते २० जिल्ह्यात ३५ टक्के आरक्षण वाढवता येते. त्यापैकी १५ जिल्हे असे आहेत, ज्यापैकी ५ जिल्ह्यांचा प्रश्न जटील आहे. पाच जिल्ह्यांचा नीट विचार करावा लागेल. त्यासाठी वेगळा कायदा तयार करावा लागेल. एकाही ओबीसीला आरक्षण देणार नाही हे आम्ही मान्य करणार नाही. घटनापिठाने हे मान्य केलेले आहे. ट्रिपल टेस्ट पुर्ण करा, आरक्षण पुन्हा मिळेल असे फडणवीस म्हणाले.
हे ही वाचा – ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा निर्णय शुक्रवारी होण्याची शक्यता – नाना पटोले
