नागपूर – धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात कुणालाही बाहेर ठेवले जाणार नाही. सन २०११ नंतरच्या अपात्र व्यक्तींना भाडेतत्त्वावर घरे बांधून दिली जातील आणि कालांतराने ही घरे त्यांच्या नावावर केली जातील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री आणि गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत लोकांच्या शंकांचे निरसन करणारी व्यवस्था केली जाईल. तसेच धारावीतील 5 हजार उद्योगांची वेगळी व्यवस्था करण्यात येणार असून त्यांना 5 वर्षांसाठी करातून सूट देण्यात येणार असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले.
काँग्रेसच्या धारावीच्या आमदार वर्षा गायकवाड यांनी शुक्रवारी विधानसभेत धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावेळी गायकवाड यांनी धारावी पुनर्विकासाला बीडीडी चाळ पुनर्विकास योजनेप्रमाणे सन २०११ चा निकष लावण्यात यावा, बांधकामाच्या किमतीइतके पैसे आकारले गेले तर तेदेखील देण्याइतकी धारावीतल्या लोकांची ऐपत नाही. शिवाय त्यांना इमारतीच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च आकारण्यात येऊ नये, प्रकल्पाची माहिती देण्यासाठी, स्थानिकांच्या शंका दूर करण्यासाठी एक खिडकी योजना सुरू करावी आदी मागण्या केल्या. धारावीचा पुनर्विकास करताना नागरिकांना संक्रमण शिबिरात पाठवू नये, असा आग्रहही गायकवाड यांनी धरला.
यावेळी बोलताना फडणवीस यांनी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत सविस्तर माहिती दिली. राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेला धारावी पुनर्विकास हा नागरी प्रकल्प देशातील नव्हे तर जगातील सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पात ४६ हजार १९१ निवासी, तर १२ हजार ९७४ बांधकामांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी निविदा काढताना सरकारला आर्थिक फायदा व्हावा हा हेतू नव्हता, तर गलिच्छ वस्तीत राहणार्‍या लोकांचे पुनर्वसन करून त्यांना आहे त्यापेक्षा अधिक चांगले देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. रेल्वेची जागा मिळाल्यानंतर महाधिवक्त्यांच्या सल्ल्याने नव्याने निविदा काढली. स्पर्धा व्हावी या हेतूने काही नियम बदलले. या निविदेत जुनी निविदा भरलेल्यांना संधी होती, पण त्यांनी निविदा भरली नाही, असे फडणवीस म्हणाले.
धारावी हे बिझनेस हब आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करून पुनर्विकास शक्य नाही. धारावीचे मुंबईच्या विकासातील आर्थिक योगदानही नजरेआड करता येत नाही. त्यामुळे पुनर्विकासात औद्योगिक आणि व्यावसायिक अशी दोन क्षेत्रे ठेवली आहेत. कामगारांना धारावीत गलिच्छ वातावरणात काम करावे लागते. त्यामुळे लघुद्योगांना आहे त्यापेक्षा जास्त जागा आणि सुविधा देऊन पुनर्विकास केला जाणार आहे. धारावीतील उद्योगांना 5 वर्षांपर्यंत सर्व कर माफ केले आहेत. उद्योगांना जीएसटी परतावा आणि इतर प्रोत्साहन अनुदान दिले जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या तारखेनुसार धारावीतील सर्व धार्मिक स्थळे संरक्षित केली जातील. २०११ नंतरच्या लोकांना मोफत घर देता येत नसले तरी त्यांना भाडेतत्त्वावरील घर देऊ. धारावीच्या पुनर्विकासात कोणालाही वगळण्यात येणार नाही. नवीन जागा देताना त्यांची सध्याची जागा अधिक फंजीबल चटई निर्देशांकही दिला जाईल. त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीला आहे त्यापेक्षा जास्तीची जागा मिळणार आहे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
