जुन्या पेन्शन योजनेवरुन मोठी बातमी समोर आली आहे. जुन्या पेन्शन योजनेवरुन आजच्या विधानपरिषदेत चर्चा करण्यात आली. यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठं वक्तव्य केलंय. आगाम निवडणुकीत जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्या महत्वपूर्ण राहणार हे हेरुनच उपमुख्यमंत्र्यांनी या मुद्यावर आपली भूमिका मांडली आहे.
जुन्या पेन्शनवरुन राजकीय संघर्षही पाहायला मिळत आहे. हा विषय विरोधकांनी आजच्या विधानपरिषदेतही उपस्थित करण्यात आला. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही योजना लागू करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे संकेत दिले. पण जर जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर राज्याच्या तिजोरीवर जवळपास 55 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडेल. तसेच जुन्या कर्मचाऱ्यांच्या आणि नव्या कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन रकमेत मोठी तफावत आढळण्याचीही शक्यता आहे.
गेल्या हिवाळी अधिवेशनात २१ डिसेंबरला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुन्या पेन्शन योजनेबाबत सभागृहात सरकारची भूमिका मांडली होती. ‘जुनी पेन्शन योजना राज्य सरकार देणार नाही. २००५ मध्ये जुनी पेन्शन योजना बंद झाली आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करायची असेल तर १ लाख १० हजार कोटींचा बोजा येईल. यामुळे राज्यच दिवाळखोरीत निघेल’, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते.
यंदाच्या विधानपरिषदेत सुद्धा हा विषय केंद्रबिंदू होता. यावेळी विरोधकांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “जुनी पेन्शनच्या मागणीबाबत सरकार नकारात्मक नाही. याचा आर्थिक ताळेबंद कसा बसवायचाय, राज्यातील इतर आर्थिक समस्या सोडवण्यासाठीही परिस्थिती हवी, याचा आम्ही अभ्यास करत आहोत. अधिवेशन संपल्यानंतर जुन्या पेन्शन योजनेवर बैठक घेणार असल्याचं देखील उपमुख्यमंत्री म्हणाले. यात राज्यातील कर्मचारी आणि शिक्षण संघटनांसोबत एक पूर्ण दिवस बसून त्यांच्यासोबत चर्चा करणार आहे. यात त्यांनी दिलेले सल्ले ही ऐकेल. त्यात काही निकष निघाले तर त्यावर विचार केला जाईल, असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
