नागपूर – केंद्र सरकारने डहाणू तालुक्यातील वाढवण येथे देशातील सर्वांत मोठे बंदर उभारण्याचे प्रस्तावित केले आहे. मात्र, स्थानिक मच्छिमारांनी याला विरोध केला असून या प्रकल्पामुळे मासेमारी संपुष्टात येणार असल्याची भिती व्यक्त केली आहे. यावरून आज विधान परिषेदत चर्चा झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मच्छिमारांना ग्वाही देत वाढवण बंदर तयार झाल्यास गुजरात बंदराचे महत्त्व संपेल असंही स्पष्ट केलं.
शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी वाढवण बंदराविषयी प्रश्न विचारला. या बंदरामुळे किनारपट्टीवरील मच्छिमारांचं नुकसान होणार आहे. त्यांचं विस्थापन होणार नसून त्यांना नुकसानभरपाईही मिळणार नाही, याकडे पाटलांनी लक्ष वेधले. यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सविस्तर उत्तर दिलं आहे.
हेही वाचा – दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणाची SIT मार्फत चौकशी; उपमुख्यमंत्री फडणवीसांची घोषणा
मेजर पोर्ट प्रकल्प शासनाच्या अधिपत्याखाली असतात. या प्रकल्पाचा प्रतस्वा २०२० मध्ये केंद्राने तयार केला होता. तब्बल ६५ हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने फेब्रुवारीत २०२० तत्वतः मान्यता दिली. जवाहरलाल नेहरू प्राधिकरण यांना या प्रकल्पाला अंमलबजावणी करण्याची यंत्रणा म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाच्या मंत्रे आणि जल मार्ग मंत्रालयाने वाढवण हद्दीबाबतच्या अधिसूचना फेब्रुवारी २०२० निर्गमित केलेले आहेत, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
वाढवण बंदराची जागा देशातील सर्वोत्तम जागा आहे. डहाणू तालुक्यातील वाढवण भागातील समुद्रात २० मीटरची नैसर्गिक खोली प्राप्त असून या ठिकाणी मोठ्या आकाराचे जहाज सहजपणे नांगरता येऊ शकते. वाढवण बंदर झाल्यानंतर येथे अत्याधुनिक फिशिंग मार्बल देण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे. नुकसानभरपाई, फिशिंग हार्बर आदी योजना आणून आधुनिक बोटी आणण्यासाठी राज्य सरकार पुढाकार घेणार आहे. स्थानिकांशी चर्चा करूनच हा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. तसंच, या पोर्टमुळे गुजरात पोर्टचे महत्त्व संपणार आहे. देशभरात याच पोर्टला महत्त्व येणार आहे. सरकार मच्छिमारांशी चर्चा करून त्यांचे प्रश्न सोडून त्यांचं पुनर्वसन करणार, असल्याचीही ग्वाही देवेंद्र फडणवीसांनी यावेळी दिली.
