ट्रीपल टेस्ट पूर्ण न केल्यानं आरक्षण कोर्टात टिकलं नाही, कोर्टाच्या आदेशावर फडणवीसांची प्रतिक्रिया

राज्यातील ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या निर्यणामुळे राज्य सरकारला चांगलाच दणका बसला आहे. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्याचा कायदा विधीमंडळाने मंजूर केला आहे. राज्यपालांनीही या कायद्यावर सही केल्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सहा महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. मात्र, आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला २ आठवड्यांचा अल्टीमेटम दिला आहे. मात्र, दोन वर्ष सरकारने टाईमपास केला आणि ट्रीपल टेस्ट पूर्ण केली नाही. त्यामुळेच अशा प्रकारचा निर्णय आला आहे, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलंय ते अद्यापही मला समजलेलं नाहीये. पण ते प्राथमिकरित्या समजलेलं आहे ते म्हणजे पाच वर्ष पूर्ण झाले असून सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ प्रशासक ठेवू शकत नाही. संविधानाने तशी तरतूद केल्यामुळे आपण सहा महिन्यांपेक्षा जास्त ठेवता येत नाही. त्यामुळे अशा सर्व ठिकाणी तात्काळ निवडणुका लावण्याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेलं आहे. खरं म्हणजे हे १०० टक्के सरकारचं फेल्युअर आहे. दोन वर्ष सरकारने टाईमपास केला आणि ट्रीपल टेस्ट पूर्ण केली नाही. त्यामुळेच अशा प्रकारचा निर्णय आला आहे, असं फडणवीस म्हणाले.

न्यायालयाने नवीन कायदा रद्द केला नाही. पण सरकारच्या कार्यपद्धतीवर मात्र तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. या निर्णयामुळे ओबीसींची अपरिमित हानी होणार आहे. योग्य भूमिका महाविकास आघाडी सरकारने कधीच मांडलेली नाही. जी कार्यवाही करायला हवी होती, ती सुद्धा केलेली नाही. हा संपूर्ण निकाल आम्ही समजून घेऊ आणि त्यानंतर पुढील भूमिका मांडू, अशी भूमिका देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर व्यक्त केली आहे.

राणा दाम्पत्यांना जामीन मिळाला आहे, यावर पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता त्यावेळी फडणवीस म्हणाले की, राणा दाम्पत्यांना जामीन मिळणं स्वाभाविकच आहे. कारण हनुमान चालिसा म्हणण्याकरीता राजद्रोह लावण्याचा करेंटपणा या सरकारने केला. त्यामुळे अशा प्रकारचा विषय हा कधीच न्यायालयात टिकू शकत नाही. त्यामुळे हे स्वाभाविक आहे की त्यांना जामीन मिळाला. राणा दाम्पत्य जर हनुमान चालिसा म्हणत असेल तर एवढ्या भरोश्यावर आणि एका मुद्द्यावर त्यांना तुरूंगात टाकून राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करू शकतात. तर भोंग्याच्या संदर्भात त्यांची काय भूमिका असेल ही आपल्या सर्वांना कल्पनाच आहे. पण मला असं वाटतं की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं पालन करणं ही जबाबदारी सरकारची आहे. ही कोणत्याही पक्षाची नाहीये. सरकार जर आपली जबाबदारी पार पाडत नसेल तर राजकीय पक्षांना आपापली भूमिका मांडावी लागेल आणि ती मांडली आहे, असं फडणवीस म्हणाले.


हेही वाचा : सोन्याचा चमचा तोंडात घेऊन जन्माला आलेले मर्सडीज बेबी, फडणवीसांचा आदित्य ठाकरेंवर पलटवार