मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र सरकारच्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली आहे. या भेटीमध्ये मराठा आरक्षण,जीएसटी,मराठा भाषेला अभिजात दर्जा देण्याची मागणी,एनडीआरएफ निकष अशा अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने मांडलेल्या ११ विषयांमधील ८ ते ९ विषय हे राज्य सरकारच्या आखत्यारित होते असा घणाघात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. राज्य सरकारने राज्याच्या विषयांवर कृती न करता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटून काहीही फायदा होणार नाही. तसेच राज्याच्या विषयांना सोडून केंद्राच्या विषयांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली असती तर अधिक फायदा झाला असता असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्यानंतर विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना या भेटीबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. फडणवीसांनी राज्य सरकारच्या भेटीबाबत सकारात्मक भूमिका दाखवली आहे. तसेच राज्य सरकारने मांडलेल्या अनेक विषयांचे फडणवीसांनी स्वागत केले आहे. परंतु राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाच्या विषयावर कृती न करता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतल्याने काहीही साध्य होणार नसल्याचे फडणवीस यांनी म्हटले आहे. तसेच राज्यपाल नामनिर्देशित १२ आमदारांची नियुक्ती केंद्र सरकारचा विषय नाही.
ओबीसी राजकीय आरक्षण महाराष्ट्रात रद्द
दरम्यान देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे की, पंतप्रधा नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीमध्ये ११ विषयांवर चर्चा करण्यात आली आहे. यामधील ८ ते ९ विषय हे पुर्णपणे राज्य सरकारच्या आखत्यारितीतील आहेत. तरी केंद्र सरकारकडे मांडण्यात आले आहेत. राज्य सरकारला अपेक्षा असेल की केंद्र सरकार मदत करेल म्हणून मांडले असतील असे फडणवीस यांन म्हटलंय. ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचा विषय मांडण्यात आला आहे. हे राजकीय आरक्षण कोणत्याही राज्यात रद्द झाले नाही आहे. देशातील प्रत्येक राज्यात ते आरक्षण सुरक्षित आहे केवळ महाराष्ट्रात रद्द झाले आहे. सरकारने न्यायालयाने सांगितलेली कृती १५ महिने वेळ असूनसुद्ध न केल्यामुळे रद्द केले आहे. ते सुद्धा केवळ महाराष्ट्रात रद्द करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सरकारने आताही कृती पुर्ण केली तर ओबीसीचे आरक्षण बहाल होऊ शकते यामध्ये केंद्र सरकारचा कोणताही रोल नाही.
मराठा आरक्षणावर पहिली कृती करावी
मराठा आरक्षणसंदर्भात राज्य सरकारने मुख्य न्यायमुर्ती भोसले समिती स्थापित केली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालात स्पष्ट केले आहे की, पुनर्विचार याचिका दाखल करा तसे नाही केले तर राज्य सरकारला मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करावी लागेल. आयोगाचा अहवाल घेऊन केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवावा लागेल. राज्य सरकारला एकच विनंती आहे की, कृती न करत भेटून काही फायदा होणार नाही. असे अहवालातही म्हटले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने तात्काळ कारवाई करुन पुनर्विचार याचिका दाखल करावी अशी विनंती विरोधी पक्षिनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
पदोन्नती आरक्षण राज्याची जबाबदारी
पदोन्नती आरक्षणाचा राज्य सरकारने जीआर बदलला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याबात केस सुरु आहे. त्याबाबत केंद्र सरकारनेही सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. परंतु याचाही संबंध केंद्र सरकारशी नाही आहे. मेट्रो कारशेडचा मुद्दा केंद्रासमोर मांडण्यात आला आहे. केंद्र सरकारसोबत चर्चा करुन हा मुद्दा तात्काळ झाला तर चांगलेच आहे. मेट्रो लवकर व्हावी हीच आमची आपेक्षा असल्याचे फडणवीसांनी म्हटले आहे.
नामनियुक्त १२ आमदारांशी केंद्राचा संबंध नाही
केंद्र सरकाराने मागील वर्षाचा जीएसटीचा परतावा दिला आहे. यावर्षीसुद्धा कर्ज काढून केंद्र सरकार जीएसटी परतावा देईल असा विश्वास आहे. पीकविमाचे निकष राज्य सरकारने ठरवून टेंडर काढणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारने काढलेल्या टेंडरमध्ये विमाकंपन्यांना नफा होत आहे. यामुळे राज्य सरकारने आपली कृती करण्याची आवश्यकता आहे. राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांचा विषयाशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा संबंध नाही. महाराष्ट्राच्या विषयांवर केंद्र सरकारकडे जाण्यापेक्षा केंद्राच्या विषयावर मुख्यमंत्री गेले असते तर जास्त फायदा होईल असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा
राज्य सरकारने मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. ही चांगली मागणी असून या मागणीचे स्वागत आहे. या प्रकरणाची कोर्टातील केस संपली आहे. त्यामुळे आता मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला पाहिजे असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
