ओबीसींची फसवणूक नको; अध्यादेशाबाबत राज्यपालांनी उपस्थित केलेल्या शंकांना उत्तर द्या – देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री कार्यालयात काहीही सल्लागार अधिकारी अतिशय अपरिपक्व असल्यामुळे अेस पत्र गेलं - फडणवीस

devendra fadnavis reaction on thackeray government obc reservation ordinance
ओबीसी अध्यादेश फसवणुकीचा नको, राज्यपालांना अध्यादेशावर उत्तर द्या - देवेंद्र फडणवीस

राज्य सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी अध्यादेश काढला आहे. परंतु हा अध्यादेश पुर्ण नसल्यामुळे राज्यपालांनी त्यावर काही क्वेरी केल्या आहेत. या क्वेरींवरुन राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत. राज्यपालांनी क्वेरी करुन ओबीसींचे आरक्षणासाठी विरोध करत असल्याचे महाविकास आघाडीकडून सांगण्यात येत आहे. परंतु राज्य सरकारचा अध्यादेश अपुर्ण असल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. राज्यपालांच्या क्वेरीला उत्तर द्या, हा अध्यादेश ओबीसींची फसवणूक करणारा अध्याजेश करु नये असे फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही यामुळे राज्यपालांनी सुधारणा करण्यास सांगितले असल्याचे फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

कार्यालयात काहीही सल्लागार अधिकारी अतिशय अपरिपक्व असल्यामुळे अेस पत्र गेलं असल्याचे दिसत आहे. मुख्यमंत्र्यांना सल्ला देऊ इच्छितो, तो त्यांना ऐकायचे का नाही हा त्यांचा प्रश्न आहे. कुठल्याही पक्षाचे डेलिगेशन राज्यपालांना भेटते त्यावेळी राज्यपालांना एक पत्र जाते. हेही डेलिगेशन जाते, या त्यांच्या मागण्या आहेत. यानुसार आपण कारवाई करावी. आताही जे पत्र गेले आहेत त्यामध्ये त्यांनी सांगितले आहे की, १३ आमदारांचे पथक भेटायला आला होते. त्यांनी शक्ति कायद्यावर चर्चा करुन शक्ती कायदा लवकर व्हावा अशी मागणी केली आहे. दोन दिवसांचे अधिवेशन घेऊन शक्ती कायद्यावर चर्चा करावी अशी त्यांनी मागणी केली आहे. यामुळे यावर विचार करावा असे राज्यपालांनी म्हटलं आहे. हा कुठलाही आदेश नाही. त्यांना अधिकार आहे पण त्यांनी ते फॉरवर्ड केला आहे. यामुळे ही जी अपरिपक्वता मुख्यमंत्री कार्यालयाने दाखवली आहे. ७ दिवस रिसर्च करुन पत्र पाठवण्यापेक्षा शक्ती कायद्याचा विचार झाला असता तर अधिक संवेदनशील दिसलं असते. अशा प्रकारे राजकीय रंग देणे हे अपरिपक्वतेचे परिचायक आहे.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे की, मुळात ज्यावेळी ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेशाचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या कायदा आणि न्यायव्यवस्थेकडे गेला तेव्हा त्यानी असे लिहिले की, हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे त्यांच्या परवानगीशिवाय असा अध्यादेश काढता येणार नाही. यामुळे एजीचे मत घेऊन न्यायव्यवस्थेचे मत कसे चुकीचे आहे यावर ओपिनियन घ्यावे लागते तेव्हा अध्यादेश निघतो. परंतु राज्य सरकारने लॉ अॅन्ड ज्युडिशिअरीने दिलेल्या मतावर एजींचे मत न घेता राज्यपालांकडे ती फाईल पाठवली.

त्यावर राज्यपालांनी कायदा आणि न्यायव्यवस्थेचे मत अधोरेखित करुन अध्यादेश टिकणार नाही यावर काय उपाय हे सुचवा असे पाठवले आहे. यामुळे राज्यपालांनी ओबीसीच्या हिताचा विचार करुन क्वेरी केली. यावर महाराष्ट्राचे मंत्री उत्तर देण्याचे सोडून ज्या प्रकारे बोलत आहेत यावरुन असे वाटत आहे की, महाराष्ट्रातले मंत्री फसवत आहेत. फसवणुकीचा अध्यादेश नको त्यावर उत्तर द्या गरज पडली तर आम्हीही तुमच्या सोबत येऊ. परंतु राज्यपालांची क्वेरी सोडवून पुन्हा एकदा अध्यादेश काढा अन्यथा ती ओबीसी समाजाची फसवणूक आहे. असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार अपरिपक्व

मुख्यमंत्री कार्यालयात काहीही सल्लागार अधिकारी अतिशय अपरिपक्व असल्यामुळे अेस पत्र गेलं असल्याचे दिसत आहे. मुख्यमंत्र्यांना सल्ला देऊ इच्छितो, तो त्यांना ऐकायचे का नाही हा त्यांचा प्रश्न आहे. कुठल्याही पक्षाचे डेलिगेशन राज्यपालांना भेटते त्यावेळी राज्यपालांना एक पत्र जाते. हेही डेलिगेशन जाते, या त्यांच्या मागण्या आहेत. यानुसार आपण कारवाई करावी. आताही जे पत्र गेले आहेत त्यामध्ये त्यांनी सांगितले आहे की, १३ आमदारांचे पथक भेटायला आला होते. त्यांनी शक्ति कायद्यावर चर्चा करुन शक्ती कायदा लवकर व्हावा अशी मागणी केली आहे.

दोन दिवसांचे अधिवेशन घेऊन शक्ती कायद्यावर चर्चा करावी अशी त्यांनी मागणी केली आहे. यामुळे यावर विचार करावा असे राज्यपालांनी म्हटलं आहे. हा कुठलाही आदेश नाही. त्यांना अधिकार आहे पण त्यांनी ते फॉरवर्ड केला आहे. यामुळे ही जी अपरिपक्वता मुख्यमंत्री कार्यालयाने दाखवली आहे. ७ दिवस रिसर्च करुन पत्र पाठवण्यापेक्षा शक्ती कायद्याचा विचार झाला असता तर अधिक संवेदनशील दिसलं असते. अशा प्रकारे राजकीय रंग देणे हे अपरिपक्वतेचे परिचायक आहे.

शरद पवारांसोबत चर्चा नाही

राज्यसभा निवडणूक बिनविरोध लढवण्यासाठी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चा करणार असल्याचे महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांनी म्हटलं आहे. यावर फडणवीस यांनी म्हटलं आहे की, याबाबत राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासोबत कोणतीही चर्चा झाली नाही. त्या नेत्यांनी जे म्हलं आहे त्याबाब मी स्वतः निर्णय घेऊ शकत नाही. कोर कमिटीने निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कमिटी निर्णय घेईल असे फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. बिनविरोध होण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न करावा आम्हाला विचारुन कशी होणार? आम्हीही काही विचार करुन उमेदवारी दिली आहे. कोर कमिटी निर्णय घेईल तसेच होईल असेही फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.


हेही वाचा : पवारांनी आबा, पतंगरावांच्या घरातच उमेदवारी दिली, पण काँग्रेसनं सातवांच्या घरात.. चंद्रकांत पाटलांचा टोला