मुख्यमंत्री ठाकरे – फडणवीस यांच्यात बंद दाराआड चर्चा?, फडणवीस यांनी दिलं स्पष्टीकरण

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी बंद दाराआड झालेल्या चर्चेवर प्रतिक्रिया दिली

unlock confusion devendra fadnavis says The Chief Minister should discipline his ministers
मुख्यमंत्री ठाकरे - फडणवीस यांच्यात बंद दाराआड चर्चा?, फडणवीस यांनी दिलं स्पष्टीकरण

ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक बोलवण्यात आली होती. या बैठकीतनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यात बंद दाराआड चर्चा झाली असल्याचे सांगण्यात येत आहे. नारायण राणे यांच्या वक्तव्यामुळे झालेल्या गदारोळावर चर्चा झाली असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मात्र देवेंद्र फडणीस यांनी आरक्षणासंदर्भात चर्चा झाली असल्याची माहिती दिली असल्यामुळे बंद दाराआड राणेंच्या विषयी चर्चा झाली यावर पुर्णविराम दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागल्याशिवाय राज्यातील कोणत्याही निवडणूका होऊ देणार नाही अशी भूमिका देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सह्याद्री अतिथीगृहावर सर्व पक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकिला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी बैठकीला हजेरी लावली होती. मात्र बंद दाराआड मुख्यमंत्री ठाकरे- फडणवीस यांच्यामध्ये १५ मिनिट चर्चा झाली असल्याचे सांगण्यात येतंय तर विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्यासोबत मुख्यमंत्र्यांनी १० मिनिट चर्चा झाली.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या बंद दाराआड झालेल्या चर्चेवर प्रतिक्रिया दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांबोत ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत चर्चा झाली अशी माहिती देवेंद्र फडणीस यांनी दिली आहे. ओबीसींच्या जनगणनेची आवश्यकता नाही असं पुन्हा स्पष्ट केलं आहे. इम्पेरिकल डेटा म्हणजे काय याबाबत बैठकीत मंत्र्यांना समजावून सांगितले आहे. यामुळे राज्य सरकारने योग्य ती कार्यवाही केली तर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण आणू शकतो. जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणुका घेऊ नका नाहीतर ओबीसींची अपरिमित हानी होईल असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

तत्कालीन राज्य सरकारने मराठा आरक्षणावेळी इम्पेरिकल डेटा चार महिन्यात गोळा केला होता. न्यायालयाने तो नाकारलेला नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासाठी सुद्धा इम्पेरिकल डेटा पुढील तीन महिन्यात कसा गोळा केला जाऊ शकतो आणि त्याची पद्धती काय असू शकते, याची माहिती फडणवीस यांनी बैठकीत दिली. ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकारने तत्काळ कार्यवाही करावी. जोवर ही संपूर्ण कार्यवाही पूर्ण करून ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित होत नाही तोवर कोणत्याही स्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत, असा निर्णय सरकारने घ्यावा, अशी मागणीही फडणवीस यांनी केली.


हेही वाचा : नाशिकसह चार जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या निवडणुका लांबणीवर; सहकार विभागाकडून शासन आदेश जारी