Homeमहाराष्ट्रDevendra Fadnavis : कायद्याच्या चौकटीत बसेल तेवढंच, जरांगेंच्या मागण्यावर काय म्हणाले मुख्यमंत्री?

Devendra Fadnavis : कायद्याच्या चौकटीत बसेल तेवढंच, जरांगेंच्या मागण्यावर काय म्हणाले मुख्यमंत्री?

Subscribe

मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडण्यापूर्वी काही आपल्या मागण्या मांडल्या आहेत. त्या पूर्ण करण्यासाठी तीन महिन्यांचा वेळ दिला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे मागण्या पूर्ण न झाल्यास मुंबईत येणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रश्न विचारला असता त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

नवी दिल्ली : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आठवडाभरापूर्वी पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणासाठी उपोषण सुरू केले होते. मात्र आज त्यांनी भाजपा आमदार सुरेश धस यांच्या हातून ज्यूस घेत आपले उपोषण सोडले. उपोषण सोडण्यापूर्वी त्यांनी काही आपल्या मागण्या मांडल्या आहेत. त्या पूर्ण करण्यासाठी तीन महिन्यांचा वेळ दिला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे मागण्या पूर्ण न झाल्यास मुंबईत येणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रश्न विचारला असता त्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. (Devendra Fadnavis reaction to Manoj Jarange demands for Maratha reservation)

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सध्या तीन दिवस दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी गेले आहेत. यावेळी माध्यमांशी संवाद साधताना देवेंद्र फडणवीस यांना मनोज जरांगेंच्या मागण्यासंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला. यावर ते म्हणाले की, मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडल्याचा आनंद आहे. आम्ही मराठा समाजाच्या संदर्भात जे काही निर्णय घेतले आहेत, ते महायुतीच्या सरकारनेच घेतले आहेत. हे सगळे निर्माण झालेले प्रश्न कायद्याच्या चौकटीत सोडवणे ही आमची जबाबदारी आहे आणि आम्ही तो प्रयत्न करतो आहोत. त्यामुळे कायद्याच्या चौकटीतील ज्या-ज्या मागण्या ते (मनोज जरांगे) करतील किंवा कोणीही करेल त्या मागण्या आम्ही निश्चित मान्य करू. पण आमचे म्हणणे एवढेच आहे की, भारताचे संविधान आणि कायदा यांच्या चौकटीतील मागण्या असल्या पाहिजेत. त्या असल्या तर योग्य प्रतिसाद सरकारकडून मिळेल, असे सूचक वक्तव्य देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

हेही वाचा – Beed District : जिल्ह्याची नाहक बदनामी थांबवा, धनंजय मुंडेंची अजित पवारांना गळ

मनोज जरांगेंनी काय मागण्या केल्या?

दरम्यान, मनोज जरांगे यांनी आज उपोषण सोडण्यापूर्वी नोंदी शोधणारी शिंदे समिती लगेच सुरू करण्याची मागणी केली. तसेच ते म्हणाले की, शिंदे समितीने काम करताना अधिकाऱ्यांनी किचकट अटी घालू नये. वंशवाळ समिती स्थापन करावी. मोडलिपी अभ्यासक नसल्याने नोंदी शोधत येत नाही. आमच्याकडे असलेल्या अभ्यासकांना नोंदी शोधण्यासाठी संधी द्या. सातारा संस्थान, हैदराबाद गॅझेट, बॉम्बे गॅझेट आणि औंध संस्थान पुरावे घेण्यात यावे. राज्यातील मुलांवर झालेल्या गुन्हे सरसकट मागे घेण्यात यावे. एसईबीसी 10 टक्के आरक्षण आम्हाला नको होते. कारण आता 10 आरक्षण दिले तरी सरकार 100 टक्के फीस घेत आहे. आरक्षणासाठी बलिदान देणाऱ्यांच्या वारसांना नोकरी देण्यात यावी. ओबीसीत आरक्षण द्यायचे असेल, तर 2012 च्या कायद्यात दुरूस्ती करा. तसेच सगेसोयऱ्याची अंमलबाजावणी आम्हाला पाहिजे आहे. त्यासाठी आलेल्या ना हरकतीची छाननी सरकारला करायची आहे. दोन ते तीन महिन्यांत ही छाननी करू, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यामुळे याची कार्यवाही लवकर झाली नाही तर मुंबईची तारीख जाहीर करतो, असा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला आहे.

हेही वाचा – DPDC Meeting : मुंबई डीपीडीसी बैठकीत आदित्य ठाकरेंची चर्चा, कारण काय?