राज्य सरकारने विधानसभा सभागृहात ओबीसी आरक्षणाचं विधेयक मंजूर केलं आहे. मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर हे विधेयक असणार आहे. दरम्यान आता राज्य सरकारचा खरा काऊंट डाऊन सुरु झाला असल्याचे वक्तव्य विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे. राज्य सरकारने एकमताने हे विधेयक सादर केलं आहे. राज्य सरकारला आता नियमित वेळात इम्पेरिकल डेटा तयार करुन सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करायचा आहे. तसेच या विधेयकामुळे जुनी प्रभाग रचना रद्द झाली आहे. यामुळे निवडणुका देखील पुढे ढकलल्या गेल्यात. राज्य सरकारला आता पुरेसा वेळ देखील मिळाला आहे. म्हणून राज्य सरकारचा काऊंटडाऊन सुरु झाला असल्याचे वक्तव्य देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे.
राज्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेचे देवेंद्र फढणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्य सरकारला विधानसभेत घेरलं होते. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षण विधेयक मंजूर केलं आहे. आज जे बिल मंजूर झाले त्या बिलामुळे आतापर्यंत झालेली सर्व प्रभाग रचना मग ती गट किंवा गणाची असो, महानगरपालिका, नगरपालिकेची असो ही संपूर्ण प्रभाग रचना रद्द झाली आहे. नव्याने सरकार ही प्रभाग रचना तयार करेल यानंतर ती निवडणूक आय़ोगाला सादर करण्यात येईल. आतापर्यंत निवडणूक आयोगाच्या डेप्युटेशनमध्ये करत होते. आता एक प्रमुख बदल केला असून सरकार ही रचना करणार आहे. यानंतर निवडणूक आयोगाकडे मान्यतेसाठी जाणार आहेत.
सरकारसाठी आता काउंटडाऊन सुरु – फडणवीस
या सोबत आम्ही ही मागणी केली होती. पहिल्यांदा केवळ राज्य सरकारला अधिकार होतो ते निवडणूक आयोगाला असले पाहिजे अशी आमची मागणी होती. ती मान्य केली असून आता नव्याने पूर्ण रचना करावी लागेल आणि नव्याने करण्यासाठी निवडणुका पुढे जातील. या बीलाने ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला नाही. केवळ निवडणुका पुढे जातील या काळात राज्य सरकारने इम्पेरिकल डेटा तयार करुन सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करुन अहवाल तयार होईल आणि जेव्हा निवडणुका लागतील तेव्हा ओबीसी आरक्षणासहित निवडणुका होतील. आताचा बिल पास झाल्यावर सरकारसाठी आता काउंटडाऊन सुरु झाला आहे. तेवढ्याच वेळात राज्य सरकारला आता इम्पेरिकल डेटाचे काम सुरु केलं पाहिजे असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत.
हेही वाचा : ओबीसी आरक्षणाचं विधेयक विधानसभेत मंजूर, मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर कायदा येणार
