मुंबई : आठ दिवसांपूर्वी साखर कारखान्याच्याबाबत काढण्यात आलेल्या एक शासन निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून जारी करण्यात आला होता. या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून त्यांनी साखर कारखानदारांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. ज्यामुळे रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच अजित पवार यांची भेट घेतली. ज्यानंतर अवघ्या आठ दिवसांमध्ये हा शासन निर्णय मागे घेण्यात आला असून अजित पवारांना मोठा धक्का देण्यात आला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा धक्का पवारांना दिल्याने राजकारणात दादावर भाऊ भारी पडल्याचे बोलले जात आहे. (Devendra Fadnavis shocks Ajit Pawar over sugar factory issue)
हेही वाचा – संजय राऊत यांची देशविरोधक संघटनेशी जवळीक! नितेश राणेंना खात्री, एटीएसला पत्र
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी एक शासन निर्णय साखर कारखानदारांसाठी जारी केला होता. ज्यामध्ये राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने (एनसीडीसी) मंजूर केलेले 549.54 कोटी रुपयांचे कर्ज हवे असेल तर कारखान्यांच्या संचालकांनी वैयक्तिक आणि सामूहिक जबाबदारीचे हमीपत्र द्यावे आणि कारखान्यांच्या जागेच्या सातबाऱ्यावर कर्जाचा बोजा चढवावा, तसेच गहाणखत आणि अन्य दस्तावेजावर सह्यांचे अधिकार सरकारला देण्याच्या नव्या अटी लादण्यात आल्या होत्या. याचा फटका भाजप नेत्यांच्या कारखान्यांना बसणार होता. यामध्ये राज्यातील अडचणीत असलेल्या सहा साखर कारखान्यांचा समावेश आहे.
त्यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यातील शंकर सहकारी साखर कारखाना 113.42 कोटी (माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील), पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखाना 150 कोटी आणि निरा-भीमा सहकारी साखर कारखाना 75 कोटी (दोन्ही कारखाने माजी सहकारमंत्री आणि भाजप नेते हर्षवर्धन पाटील यांच्याशी संबंधित), लातूर जिल्ह्यातील किल्लारी औसा येथील शेतकरी सहकारी साखर कारखाना 50 कोटी (भाजप आमदार अभिमन्यू पवार), जालना जिल्ह्यातील भोकरदन तालुक्यातील रामेश्वर सहकारी साखर कारखाना 34.74 कोटी (केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्याशी संबंधित), सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ तालुक्यातील भीमा सहकारी साखर कारखाना 126.38 कोटी (भाजप खासदार मुन्ना महाडिक) या कारखान्यांचा समावेश आहे.
ज्यावेळी या सहा साखर कारखान्यांनी एनडीसी आणि राज्य शासनाच्या अटींनुसार कर्ज घेतले, त्यानंतर अनेक जाचक अटींची पूर्तता करताना कारखान्यांच्या संचालक मंडळाच्या डोक्याला मोठा ताप झाला होता. त्यातच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या साखर कारखान्यांवर आणखी काही अटी घालण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार 21 ऑगस्टला निघालेल्या एका नव्या आदेशानुसार या सहा कारखान्यांवर आणखी सहा अटी लादण्यात आल्या. परंतु आता भाजपचे साखर कारखानदार हे कोंडीत सापडल्याने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अजित पवार यांच्या अर्थाचत राजकारणातील देवेन भाऊंनी अजित दादांच्या विरोधात जात हा शासन निर्णय मागे घेतला आहे.
