सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील ९१ नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घ्याव्यात असे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशावर ‘राज्यातील ९१ नगरपालिकांच्या निवडणुकांसंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने वेगळी भूमिका घेतल्यानंतर त्यावर राज्य सरकारकडून पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात येईल’ असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी म्हटले. दरम्यान, न्यायालायाच्या या निर्णयाचे आर्श्चय वाटत असल्याचेही देवेद्र फडणवीस यांनी म्हटले. (devendra fadnavis statement obc reservtion after supreme court verdict)
आम्ही पुनर्विचार याचिका दाखल करणार
राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांशी बातचित केली, यावेळी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात आम्ही पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचे म्हणाले. शिवाय, महाराष्ट्रात ओबीसीचे राजकीय आरक्षण लागू झाले होते. सर्वोच्च न्यायालायने हा निर्णय घेत असताना ९१ नगरपालिकांचा समावेश ग्रामपंचायती सोबत केला. त्यामुळे ही समस्या निर्माण झाली. सगळीकडे ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक मान्य केली असेल, तर या नगरपालिकांसंदर्भात वेगळी भूमिका का घेतली अशी विचारणा राज्य सरकारकडून करण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने त्यामध्ये सुधारणा करण्यास नकार दिला. राज्यात ४०० नागरी संस्था आहेत, त्यातील ९१ सोडून सर्वाना आरक्षण लागू आहे. त्यामुळे या ९१ नगरपालिकांच्या निवडणुकीसाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याचेही देवेद्र फडणवीस यांनी म्हटले.
“सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात येणाऱ्या पुनर्विचार याचिकेबाबत आमचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी बोलणे झाले आहे. राज्यातल्या २९ हजार ग्रामपंचायती, ३४ जिल्हा परिषदा आणि ३०० पेक्षा जास्त नगरपालिका यांना आरक्षण दिले मग या ९१ नगरपालिकांना का बाजूला ठेवता असा सवाल त्यांनी विचारला”, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.
“काँग्रेस नेते द्रौपदी मुर्मु यांच्याबद्दल अधीर रंजन चौधरी यांनी केलेले वक्तव्य दुर्दैवी आहे. राष्ट्रपतींचा अवमान करता तेव्हा एक चुकीचा संदेश जातो. त्यामुळे देशाची प्रतिमा खराब होत आहे”, असेही यावेळी फडणवीस यांनी म्हटले.
हेही वाचा – ‘माझ्याशी बोलू नका’,म्हणत संसदेत सोनिया गांधी स्मृती इराणी यांच्यात खडाजंगी
