इतर मागासवर्ग समाजाचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित होईपर्यंत भाजपचा संघर्ष सुरूच राहील. जोवर राजकीय आरक्षण पुन्हा बहाल होत नाही, तोवर भाजप प्रत्येक निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के प्रतिनिधित्व देईल, अशी ग्वाही विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे आगामी महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदेची निवडणूक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर शनिवारी मुंबईत भाजप ओबीसी मोर्चाचे प्रदेश पदाधिकारी आणि जिल्हाध्यक्षांची बैठक झाली. या बैठकीत मार्गदर्शन करताना फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणाचा संपूर्ण घटनाक्रम मांडताना आघाडी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. तसेच ओबीसींचा घात करणार्‍या महाविकास आघाडी सरकारविरुद्ध संघर्षासाठी सज्ज राहण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
ओबीसी आरक्षणावर गदा आणण्याचा प्रयत्न अनेकांनी केला, पण आम्ही सजग होतो. विविध उपाययोजना केल्याने अनेक ठिकाणी ओबीसींना अधिकचे प्रतिनिधित्व देण्याचे काम आम्ही आमच्या काळात केले. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यावर पहिल्यांदा ट्रिपल टेस्टचा मुद्दा आला, पण या सरकारने केवळ वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबिले. वारंवार न्यायालयात तारखा मागण्याचे काम केले. सर्वपक्षीय बैठकीत मान्य करायचे आणि नंतर काहीच करायचे नाही हेच त्यांचे धोरण राहिले, अशी टीकाही फडणवीस यांनी केली.
डेटा जमवताना घोळ घातला
सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार एम्पिरिकल डेटा देण्यास सांगितले. तरीही जनगणनेचा डेटा की एम्पिरिकल डेटा यातच महाविकास आघाडी सरकारने घोळ घातला. राज्य मागासवर्ग आयोगाने एका महिन्यात अहवाल तयार करण्याची तयारी दर्शविली, पण राज्य सरकारने त्यांना सुविधाच दिल्या नाहीत, असा आरोप फडणवीस यांनी केला. अखेर राज्य मागासवर्ग आयोगाला स्वतंत्र प्रसिद्धिपत्रक काढून खुलासा करावा लागल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सरकार चालवायला केंद्रालाच सांगा
या सरकारसमोर कोणतीही समस्या आली की केंद्र सरकारकडे बोट दाखवतात. सारेच जर केंद्राने करायचे, तर सरकार चालवायलासुद्धा केंद्रालाच सांगा. तुम्ही काय फक्त वसुलीसाठी सरकार बनविले का, असा खोचक सवाल फडणवीस यांनी केला. महाविकास आघाडी सरकारमधील पक्षांच्या मालकांना ओबीसी आरक्षण नको आहे, असा आरोप करताना फडणवीस यांनी आता निर्वाणीच्या संघर्षाची वेळ आली आहे. जोवर ओबीसी आरक्षण मिळत नाही, तोवर आमचा हा संघर्ष सुरूच राहील, असे घोषित केले.
