मुंबईत सातत्याने कमी चाचण्यांमुळे मृत्यूदर वाढतो आहे. शिवाय संसर्गाचे प्रमाण सुद्धा चिंताजनक आहे. त्यामुळे तातडीने चाचण्यांच्या संख्येवरील मर्यादा हटवून मोठ्या प्रमाणात चाचण्या करण्याची गरज आहे, अशी सूचना माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविलेल्या पत्रात मांडली आहे.
वारंवार पत्रव्यवहार करून सुद्धा मुंबईतील चाचण्यांची संख्या कमीच आहे. याकडे लक्ष वेधताना देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की, 23 जुलै 2020 पर्यंत मुंबईत 4,62,221 चाचण्या झाल्या आहेत. तर 23 जुलैपर्यंत पुण्यात 3,54,729 चाचण्या झाल्या आहेत. अगदी 17 ते 23 जुलै या आठवड्याचा विचार केला तर 41,376 चाचण्या मुंबईत झाल्या आहेत तर याच कालावधीतील पुण्याच्या चाचण्या 85,139 इतक्या आहेत. याचाच अर्थ मुंबईपेक्षा दुप्पट चाचण्या पुण्यात झाल्या आहेत. पुण्यापेक्षा कितीतरी अधिक लोकसंख्या असलेल्या मुंबईतील चाचण्या अतिशय कमी होत आहेत.
1 ते 23 जुलै या काळात मुंबईत 1,28,969 चाचण्या झाल्या आहेत. या 23 दिवसांची सरासरी काढली तरी ती 5607 इतकी येते. मुंबईत कमी चाचण्या करणे हे मुंबईकरांच्या जिवाशी खेळण्यासारखे होईल. याचा थेट परिणाम हा मृत्यूदरावर होतो आहे. पुण्याचा मृत्यूदर 2.39 टक्के असून, मुंबईचा मृत्यूदर हा 5.60 टक्के झाला आहे. महाराष्ट्राचा मृत्यूदर हा 3.68 टक्के असून मुंबईचा मृत्यूदर आटोक्यात न येण्याचे एकमात्र कारण हे कमी संख्येने होणार्‍या चाचण्या आहेत.
मुंबईत सातत्याने कमी चाचण्या होत असल्यामुळे मुंबईचा धोका वाढतो आहे. मृत्यूदर वाढला आहे.
चाचण्या वाढविल्याशिवाय या संकटावर मात करणे अवघड. मुख्यमंत्री मा उद्धव ठाकरेजी यांना पत्र. @CMOMaharashtra pic.twitter.com/0C4xjT03bg— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 25, 2020
एकट्या मे महिन्यातील मुंबईतील मृत्यू पाहिले तर मे 2019 च्या तुलनेत मे 2020 मध्ये मुंबईत 5500 मृत्यू हे अधिकचे झाले आहेत. संसर्गाचे प्रमाण सातत्याने 20 ते 23 टक्क्यांच्या आसपास राहणे, ही चिंतेची बाब आहे. ते किमान 5 टक्क्यांच्या आसपास असावे, यासाठीचे नियोजन आवश्यक आहे. पुण्यात चाचण्यांची संख्या वाढविली जाणे, हे चांगले पाऊल आहे. मात्र, त्या प्रमाणात व्यवस्था राज्य सरकारतर्फे वाढविल्या जात नाही. आरोग्यव्यवस्था ही राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील बाब असून सुद्धा महापालिकांना पुरेशी मदत सरकारकडून देण्यात येत नाही. चाचण्यांची संख्या वाढवित असताना पुरेशा व्यवस्था उभारल्या नाही, तर अडचणींमध्ये आणखी वाढ होणार आहे. त्यामुळे एकिकृत विचार याबाबतीत करण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
एसटी कर्मचार्‍यांच्या समस्येकडे वेधले लक्ष
मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या आणखी एका पत्रातून त्यांनी एसटी कर्मचार्‍यांच्या विविध प्रश्नांकडे लक्ष वेधले आहे. या पत्रात ते म्हणतात की, राज्य महामार्ग परिवहन सेवेतील (एसटी) कर्मचार्‍यांची सध्या परवड सुरू आहे. हे सर्व कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना अनेक आर्थिक संकटांना तोंड द्यावे लागत आहे. एसटी महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांना मार्च महिन्याचे 25 टक्के वेतन अजून मिळालेले नाही, मे महिन्याचे 50 टक्के वेतन अजून मिळालेले नाही, तर जून महिन्याचे 100 टक्के वेतन अजून मिळालेले नाही. त्यामुळे एसटीच्या अनेक कर्मचार्‍यांवर आपल्या अर्थार्जनासाठी भाजीपाला विकणे, गवंडी काम करण्याची पाळी आली आहे. एसटीच्या लाखभर कर्मचार्‍यांचे कुटुंबीय सध्या अतिशय अस्थिर मानसिकतेत जीवन जगत आहेत. एकिकडे वेतन नाही आणि दुसरीकडे भविष्यात आपल्या नोकर्‍या तरी टिकणार का, ही चिंता त्यांना सतावत आहे.
दुष्काळी भागातील ज्या शेतकरी कुटुंबातील सदस्यांना आपण 2019 मध्ये एसटीच्या सेवेत सामावून घेतले, त्यातील 4500 जणांना घरी बसविण्यात आले आहे. पुढील आदेशापर्यंत त्यांना सेवेवर येऊ नये, असे सांगण्यात आले आहे. याशिवाय, 50 वर्षांवरील कर्मचार्‍यांना सक्तीने सेवानिवृत्ती देण्याचाही घाट घातला जात आहे. असे करताना कुठल्याही संघटनांना विश्वासात घेतले गेले नाही, हे तर आणखी दुर्दैवी आहे.
एसटी कर्मचार्‍यांपैकी 328 कर्मचारी कोरोनाबाधित झाले. त्यापैकी 8 जणांचा मृत्यू झाला. ते सुद्धा या काळात कोरोना वॉरिअर्सप्रमाणे सेवा देत असल्याने त्यांच्याही समस्यांकडे प्रकर्षाने लक्ष देण्याची गरज आहे. राज्य सरकारने कोरोना बळींना 50 लाख रूपये देण्याची घोषणा केली. तथापि मृत्यू झालेल्या 8 जणांच्या कुटुंबीयांना अद्याप कोणतीही मदत मिळालेली नाही. या समस्यांकडे आपण तातडीने लक्ष द्यावे, अशी विनंती देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
