राजर्षी शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षाकरिता विद्यार्थ्यांची निवड करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेल्या मुदतीत ३० जूनपर्यंत वाढ करण्यात आली असल्याची माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे. या योजनेंतर्गत परदेशी नामांकित विद्यापीठात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेण्यासाठी १८ जून २०२१ पर्यंत मुदत देण्यात आलेली होती, परंतु बहुतांश विद्यार्थ्यांना परदेशातील संबंधित विद्यापीठांकडून कोविडच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे विहित मुदतीत ऑफर लेटर प्राप्त न झाल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी सामाजिक न्याय मंत्री मुंडे यांच्याकडे मुदत वाढ देण्याबाबत विनंती केली होती.
त्यानुसार धनंजय मुंडे यांनी विभागाला निर्देश देत ही मुदत ३० जूनपर्यंत वाढविण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार आज ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याने इच्छुक विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. परदेश शिष्यवृत्तीसाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांनी ३० जूनच्या आत आपले अर्ज दाखल करून घ्यावेत असे आवाहन समाज कल्याण आयुक्तालयाकडून करण्यात आले आहे.
राजर्षी शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षात शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अर्ज सादर करण्यासाठी 30 जून पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.इच्छुक विद्यार्थ्यांनी 30 जूनच्या आत आपले अर्ज दाखल करून घ्यावेत #SJSA #ForeignScholarship pic.twitter.com/wxD1nrloGv
— Dhananjay Munde (@dhananjay_munde) June 23, 2021
होलार समाजाच्या मागण्यांवर धोरणात्मक निर्णय
होलार समाजाचा स्वतंत्र अभ्यास करण्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल तसेच होलार समाजाने केलेल्या विविध मागण्यांबाबत धोरणात्मक निर्णय तातडीने घेवून या समाजातील विविध प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्याची ग्वाही सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली. राज्यातील होलार समाजाच्या विविध प्रश्नांबाबत बैठक झाली. या बैठकीत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे बोलत होते.
बार्टीने नव्याने या जातींचा अभ्यास करावा
सामाजिक न्याय मंत्री मुंडे म्हणाले, सामाजिक न्याय विभागातंर्गत उच्चस्तरीय समिती नेमून होलार समाजाच्या जातीच्या वर्गवारी संदर्भात सर्वानुमते निर्णय घेण्यात येईल. होलार समाजासंदर्भात बार्टीने नव्याने या जातींचा अभ्यास करावा. जातीच्या नोंदी जेंव्हा नव्याने केल्या जातील तेंव्हा त्या अगदी काटेकोरपणे करण्यावर भर द्यावा. या समाजाने महामानवाच्या यादीसाठी जी नावे सुचविली आहेत त्याबाबत शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी, स्टँड अप योजना तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून या समाजातील जास्तीत जास्त उद्योजक निर्माण व्हावेत यासाठी नव्याने धोरण तयार करण्यात येत असून ते लवकरच जाहीर करणार असल्याचेही मुंडे यांनी सांगितले.
मुंडे म्हणाले, दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना राबविताना ज्या लाभार्थ्यांसाठी ही योजना आहे त्यांना समन्यायी वाटप करावे याबाबत सामाजिक न्याय विभागाने सर्व जिल्हाधिकारी व समाजकल्याण विभागाचे सहआयुक्त यांना पत्राद्वारे कळवावे. सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये सर्वांना समन्याय देण्यात यावा अशा सक्त सूचना मुंडे यांनी यावेळी दिल्या.
होलार समाजाच्या मागण्या
यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे यांनी होलार समाजासंदर्भात सद्य:स्थितीत सुरू असलेल्या कार्यवाहीची सविस्तर माहिती बैठकीत दिली. होलार समाजाचे प्रतिनिधी राजाराम देवळे, यांनी यावेळी होलार समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक विकासासाठी विविध सूचना मांडल्या, या समाजाच्या अभ्यासासाठी स्वतंत्र आयोग नेमावा, अनुसूचित जातीच्या आरक्षणामध्ये अ,ब,क,ड वर्गवारी करून होलार समाजाला ठराविक आरक्षण मिळावे, जात पडताळणी होलार समाजातील वाजंत्री कलाकांरासाठी अनुदानाची शिफारस, मागासवर्गीय विद्यार्थी वसतीगृहात होलार समाजातील विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश देण्यात यावा, होलार समाजाच्या विकासासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करणे, राज्यस्तरावरील समितीमध्ये या समाजाचा प्रतिनिधी नेमणे, या समाजात उद्योजक तयार व्हावेत यासाठी शासनाकडून नव्याने योजना देण्यात याव्यात, अशा विविध सूचना होलार समाजाच्या प्रतिनिधींनी मांडल्या.
