राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या माजी नगरसेवकाची रविवारी रात्री परळीत क्रूरपणे हत्या करण्यात आली. ऐन निवडणुकीच्या काळात परळी जिल्ह्यात घडलेली ही घटना अतिशय निंदनीय आहे. या प्रकरणात सहभागी असलेल्या दोषींवर त्वरीत कारवाई करावी. ही हत्या राजकीय सूडापायी तर नाही? याचा छडा लावावा. या हल्ल्यामागे भाजपच्या एका नगरसेवकाचा हात असल्याचे पुढे येईल, असे धनंजय मुंडे म्हणाले आहेत. बीड येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुंडे बोलत होते. यावेळी त्यांनी जिल्हा पोलिस अधिक्षक आणि प्रशासनाच्या दबावात निवडणूक निर्भयपणे पार पडेल की नाही, अशी शंका उपस्थित केली. यावेळी माजी मंत्री प्रकाश दादा सोळंके, माजी आमदार अमरसिंह पंडित, युवक नेते संदिप क्षीरसागर, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष पापा मोदी, समता परिषद जिल्हाध्यक्ष सुभाष राऊत आदी उपस्थित होते.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे माजी नगरसेवक पांडुरंग गायकवाड यांची काल परळीत क्रूरपणे हत्या करण्यात आली. ऐन निवडणुकींच्या काळात परळीत घडलेली ही घटना अतिशय निंदनीय आहे. या प्रकरणात सहभागी असलेल्या दोषींवर त्वरीत कारवाई करावी. ही हत्या राजकीय सूडापायी झाल्याचा दाट संशय येत आहे. pic.twitter.com/EqWMpZSpVa
— Dhananjay Munde (@dhananjay_munde) March 25, 2019
‘निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करणार’
जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस अधिक्षक हे सत्ताधारी भाजपचे कार्यकर्ते झाल्यासारखे वागत आहेत असा आरोप करीत राज्याचे विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी भाजपच्या दबावामुळे राष्ट्रवादीला सभेची परवानगी नाकारण्यात आल्याचे सांगितले. धनंजय मुंडे म्हणाले की, ‘बीड लोकसभेचे आघाडीचे उमेदवार बजरंग सोनवणे हे आज उमेदवारी अर्ज भरणार आहेत. त्यासाठी आम्ही रॅली आणि सभेची परवानगी मागितली ती दिली देखील आणि नंतर ऐनवेळी सभेची परवानगी नाकारण्यात आली. भाजपच्या लोकांनी दबाव आणल्यामुळे राष्ट्रवादीला मैदान उपलब्ध होऊ दिले गेले नाही. जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनाची आपण निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करणार आहोत. संयुक्त पुरोगामी महाआघाडीचे उमेदवार बजरंग सोनावणे यांचा उमेदवारी अर्ज २५ मार्चला भव्य रॅलीसह दाखल करणार आहोत असे निवेदन देऊन त्याबाबत प्रशासनाकडून परवानगी मिळवली होती. मात्र भाजपच्या उमेदवारालाही त्याच वेळी त्याच रस्त्यावरून रॅलीला परवानगी कशी दिली गेली? एका पक्षाला रॅलीसाठी परवानगी दिली असताना, दुसऱ्या पक्षाला परवानगी देणं हे कायद्याच्या विरोधात आहे. मात्र तरीही दबावाखाली येऊन परवानगी देण्यात आली. निवडणुकींच्या काळात वारंवार अशी दडपशाही होऊ नये यासाठी आम्ही पोलीस आयुक्तांसह, जिल्हा प्रशासनाची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करणार आहोत. शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यासमोर रॅलीच्या समारोप सभेसाठी मागण्यात आलेली परवानगी प्रशासनाने नाकारली. माने कॉम्प्लेक्स चौकातील परवानगीही नाकारली. यावरून स्पष्ट होते की पोलीस यंत्रणा आणि जिल्हा प्रशासन सत्तापक्षाच्या मस्तीत समरस झाले आहे.’ पोलीस आणि प्रशासन हे सत्तापक्षाचे कार्यकर्ते आहेत का? असा सवाल त्यांनी केला.
