मुंबई : नोटाबंदीनंतरच्या सहा वर्षांत देशाची अर्थव्यवस्था असो की चलनव्यवस्था, यात नेमका बदल काय झाला? डिजिटल, कॅशलेस व्यवहार यात मोठी वाढ झाली, पण रोख व्यवहारांचे प्रमाण मागील पानावरून पुढे तसेच सुरू आहे. जनतेकडील रोख रकमेतही तब्बल 72 टक्के वाढ झाली आहे. मग नोटाबंदीनंतर आपली अर्थव्यवस्था घडली की बिघडली? चलनव्यवस्था सुधारली की पुन्हा पूर्वीच्याच वळणावर गेली? आज सहा वर्षांनंतरही या आणि अशा इतर प्रश्नांची नेमकी उत्तरे मिळू शकत नाहीत. नोटाबंदीचे ‘सत्य’ हेच समजायचे का?, अशा प्रश्नांची सरबत्ती शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने मोदी सरकारवर केली आहे.
नोटाबंदीच्या निर्णयाला बुधवारी सहा वर्षे पूर्ण झाली. केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर 8 नोव्हेंबर, 2016 रोजी रात्री 8 वाजता पंतप्रधान मोदी यांनी देशाला ‘नोटाबंदी’चा निर्णय जाहीर करून मोठा धक्का दिला होता. त्यावेळी चलनात असलेल्या 500 आणि 1000 च्या नोटा रातोरात रद्द ठरविल्या गेल्या होत्या. त्यामुळे देशात एकच गोंधळ उडाला होता. आज या सगळय़ा हलकल्लोळास सहा वर्षे पूर्ण झाली. या सहा वर्षांत नोटाबंदीने नेमके काय साधले? ज्या कारणांसाठी हा ‘ऐतिहासिक’ वगैरे निर्णय लादला गेला ती कारणे कितपत साध्य झाली? असे अनेक प्रश्न नोटाबंदीच्या सहाव्या वर्षपूर्तीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा उपस्थित झाले आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने नोटाबंदीचा निर्णय बरोबर होता की चुकीचा होता या प्रश्नाचे उत्तर नकारात्मकच येते, असे ठाकरे गटाने ‘सामना’तील अग्रलेखाच्या माध्यमातून सुनावले आहे.
सत्ताधाऱ्यांच्या दाव्यात तथ्य नाही
या निर्णयाच्या सहाव्या वर्षपूर्तीच्या वेळची देशाची एकूण आर्थिक स्थिती, चलनस्थिती तेच सांगत आहे. सहा वर्षांपूर्वी या निर्णयाने अर्थव्यवस्थेला जबर धक्का दिला. त्यातून ती अजूनही सावरलेली नाही. सत्ताधारी पक्ष त्यासाठी दोन वर्षांची कोरोना महामारी आणि त्यामुळे झालेले लॉकडाऊन याकडे बोट दाखवीत आहे. त्यात तथ्य नाही असे नाही, पण नोटाबंदी आणि पाठोपाठ आलेला ‘जीएसटी’ यांचा त्यातील वाटा खूप मोठा आहे हे नाकारून कसे चालेल, असे या अग्रलेखात म्हटले आहे.
रोख व्यवहारांचे प्रमाण कायम
आपली अर्थव्यवस्था आजही पूर्णपणे रुळावर आलेली नाही. पुन्हा जनतेकडील रोकड आणि रोख व्यवहारांबाबत देशाची स्थिती पुन्हा ‘जैसे थे’च झाली आहे. किंबहुना, नोटाबंदीच्या वेळेपेक्षाही अधिक रोकड आज लोकांकडे आहे. 2016मध्ये जनतेकडे 17.97 लाख कोटी रुपये रोख स्वरूपात होते. आता सहा वर्षांनंतर हा आकडा 30.88 लाख कोटी एवढा प्रचंड झाला आहे. कॅशलेस, डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ झाली आहे हे खरे असले तरी नागरिकांकडे असलेली प्रचंड रोख रक्कम रोख व्यवहारांचे प्रमाण कायमच असल्याचे दाखवीत आहे, याकडे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने लक्ष वेधले आहे.
अपेक्षा आणि वास्तव यात खूप तफावत
नोटाबंदीचा दुसरा उद्देश देशातील काळा पैसा नष्ट करण्याचा होता. त्याबाबतचा गोंधळ आणि संभ्रम कायम आहे. सत्ताधारी मंडळी दावे मोठे करतात, पण त्या दाव्यांमध्ये ना जोर दिसतो ना आधार. अपेक्षेपेक्षा खूप कमी काळा पैसा नोटाबंदीमुळे नष्ट झाला असे टीकाकारांचे म्हणणे आहे. सुमारे तीन ते चार लाख कोटी रुपयांचा काळा पैसा नष्ट होईल, अशी सरकारची अपेक्षा होती. मात्र 2019मध्ये सरकारतर्फे याबाबतचा जो आकडा संसदेत देण्यात आला तो 1.3 लाख कोटी रुपये एवढा होता. अपेक्षा आणि वास्तव यातील हा मोठा फरक नोटाबंदीच्या निर्णयाची परिणामकारकता पुरेशी स्पष्ट करणारा आहे, असे ठाकरे गटाने म्हटले आहे.
बनावट नोटांचे प्रमाणही वाढले
नकली किंवा बनावट नोटांचा देशातील सुळसुळाट नोटाबंदीने थांबेल असे प्रमुख कारण त्यावेळी दिले गेले. मात्र गेल्या सहा वर्षांत देशातील बनावट नोटांचे प्रमाण वाढलेच आहे. रिझर्व्ह बँकेच्याच माहितीनुसार बनावट नोटांचे प्रमाण 10.7 टक्क्यांनी वाढले आहे. त्यातील 500 रुपयांच्या नकली नोटा 101.93 टक्के, तर 2000 रुपयांच्या नकली नोटा 54 टक्के एवढय़ा प्रमाणात वाढल्या आहेत. 2016मध्ये जेव्हा नोटाबंदी झाली तेव्हा प्रामुख्याने 500 आणि 1000 रुपयांच्या बनावट नोटांचा प्रश्न गंभीर होताच, पण आता 10, 20 आणि 200 रुपयांच्याही बनावट नोटांचा सुळसुळाट देशात झाला आहे. म्हणजे नोटाबंदीपूर्वी मोठय़ा रकमेचे बनावट चलन देशाची अर्थव्यवस्था पोखरत होते. नोटाबंदीमुळे ना सरकारच्या अपेक्षेप्रमाणे काळा पैसा नष्ट झाला ना बनावट नोटांचा सुळसुळाट पूर्ण थांबला, असे या अग्रलेखातून मोदी सरकारला सुनावले आहे.
