Sunday, September 19, 2021
27 C
Mumbai
घर महाराष्ट्र लोकसहभागातून जिल्हा परिषद शाळांची इंग्रजी शाळांना टक्कर

लोकसहभागातून जिल्हा परिषद शाळांची इंग्रजी शाळांना टक्कर

Related Story

- Advertisement -

महाड प्राथमिक शाळांमधील घसरता पट रोखण्यासाठी नवनवीन कल्पना रचल्या जात आहेत. यामध्ये डिजिटल शाळेची संकल्पना पुढे आली खरी, पण पैसा कुठून आणायचा, असा प्रश्न शिक्षकांपुढे आला. याला ग्रामस्थांनी चांगली साथ देत तालुक्यातील बहुतांश शाळा डिजिटल केल्या आहेत. लोकसहभागातून या शाळा डिजिटल झाल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा दर्जा उंचावत असून जागोजोगी उभ्या राहणार्‍या इंग्रजी शाळांना त्या यशस्वीरित्या टक्कर देण्यास सज्ज झाल्या आहेत. तालुक्याप्रमाणेच रायगड जिल्ह्यातील बहुतांश अन्य तालुके हे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील आहेत. रायगड जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून या तालुक्यांतील ग्रामीण भागात प्राथमिक शिक्षण दिले जात आहे. जिल्ह्यातील अनेक शाळांनी शंभरी पार केली आहे. ही परंपरा आजही कायम असली तरी नव्या शिक्षण व्यवस्थेमुळे प्राथमिक शाळांचा पट घसरत गेला आहे. याचा फायदा इंग्रजी शाळांना झाला आहे. ही घसरती पट संख्या रोखण्यासाठी आधुनिक शिक्षण पद्धती अवलंबणे गरजेचे आहे. यामुळे डिजिटल शिक्षण देण्याकडे कल वाढू लागला. मात्र याला लागणारा पैसा कोणी द्यायचा हा प्रश्न लोकांना आणि शिक्षकांना देखील पडला.

पण शिक्षकांनी मेहनत घेत लोकसहभागातून डिजिटल प्रयोग यशस्वी केला आहे.रायगड जिल्हा परिषद एकीकडे शिक्षणावर वारेमाप खर्च करत असली तरी हा खर्च शाळा बाह्य साहित्यावर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. ज्या साहित्याची गरज नाही असे साहित्य, पुस्तके ठेकेदारी पद्धतीने शाळांवर लादली जात आहेत. मात्र ज्या शिक्षण पद्धतीची गरज आहे ते शिक्षण देण्याकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे. तालुक्यात शाळा डिजिटल झाल्या आहेत. या माध्यमातून संगणक, प्रोजेक्टर, पडदा, स्पीकर आदी यंत्रणा मिळून हा खर्च जवळपास लाखाच्या घरात जात आहे. यामुळे लोकसहभागातून शाळा डिजिटल करण्यात यश प्राप्त होत आहे.

- Advertisement -

सन २०१८ अखेरपर्यंत जवळपास १३३ प्राथमिक शाळा डिजिटल करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये ग्रामीण भागातील कोल, गोंडाळे, मुमुर्शी, ताम्हाणे, शिरसवणे, रावतळी, वसाप, पाचाड, नेराव, दाभोळ, शेंदूरमलई आदी शाळांचा समवेश आहे.दरम्यान, प्राथमिक शाळांच्या बाबतीत स्थानिक पातळीवर जशी उदासीनता आहे त्याचप्रमाणे लोकप्रतिनिधीदेखील प्राथमिक शाळांच्या विकासाबाबत लक्ष देत नाहीत. ग्रामीण भागात राजकीय आणि इतर सांस्कृतिक उपक्रमांवर लाखो रुपये खर्च करणारे लोकप्रतिनिधी प्राथमिक शाळांच्या विकासासाठी मात्र खर्च करताना आपला हात आखडता घेत आहेत. औद्योगिक विकास परिसरातील कारखाने आणि दानशूर व्यक्ती डिजिटल शाळांबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन शाळांना सहाय्य करीत आहेत.

- Advertisement -