विधानमंडळाच्या कायद्यात बदल करण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये राज्यपालांना हस्तक्षेप करता येईल का असा प्रश्न पत्रकारांनी गृहमंत्री दिपील वळसे पाटील यांना विचारण्यात आला होता. त्यावेळी या सभागृहातले सर्व अधिकार सभागृहातील अध्यक्षांचे आहेत. सभागृहामध्ये घेतलेला निर्णय आणि करण्यात आलेला ठराव यामध्ये साधारणपणे न्यायव्यवस्था सुद्दा हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले.
राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधिमंडळाबाहेरील पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी वळसे पाटील म्हणाले की, मी मागील ३० ते ३२ वर्षांपासून सभागृहात काम करत आहे. त्याआधीपासूनच मला सभागृहाचा देखील अनुभव आहे. हे सभागृह सार्वभौम आहे. या सभागृहातले सर्व अधिकार सभागृहातील अध्यक्षांचे आहेत. सभागृहामध्ये घेतलेला निर्णय आणि करण्यात आलेला ठराव यामध्ये साधारणपणे न्यायव्यवस्था सुद्दा हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यामुळे अध्यक्षांनी घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचा दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले.
दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना पत्र लिहिलेलं आहे. याबाबत प्रश्न विचारला असता वळसे पाटील म्हणाले की, याबाबत मला काहीही माहिती नाहीये, असं त्यांनी सांगितलं.
सरकार विरूद्ध राज्यपाल संघर्ष
विधानसभा अध्यक्षपदासाठी काँग्रेसकडून राज्यपालांना पत्र पाठवण्यात आले होते. त्यावर महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, याला आम्ही संघर्ष समजत नाही. त्यांच्या आणि आमच्या नियमांमध्ये काही फरक दिसतोय ही वस्तूस्थिती आहे. आम्ही दिले ते कायदेशीर नियम आहेत, असे बाळासाहेब थोरात म्हणाले.
