मोहन चौहानला मरेपर्यंत फाशी साकीनाका बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी दिंडोशी न्यायालयाचा निकाल

या गुन्ह्याच्या तपासासाठी एका विशेष पथकाची स्थापना करून त्याच्या प्रमुखपदी सहाय्यक पोलीस आयुक्त ज्योत्स्ना रासम यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. आरोपीच्या अटकेसाठी शोधमोहीम सुरू असतानाच मोहन हा त्याच्या उत्तर प्रदेशातील गावी पळून जाण्याचा तयारीत होता, मात्र त्यापूर्वीच त्याला अटक केली.

मोहन चौहान
मोहन चौहान

मायानगरी मुंबईसह संपूर्ण देशभरात खळबळ माजवणार्‍या तसेच राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्र हादरवून सोडणार्‍या साकीनाका बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी दिंडोशीतील विशेष न्यायालयाने गुरुवारी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. या प्रकरणातील आरोपी मोहन कथवारू चौहान (४४) याला न्यायालयाने मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. यावेळी न्यायालयाने त्याला १० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. मोहनला वेगवेगळ्या कलमांतर्गत न्यायालयाकडून शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
१० सप्टेंबर २०२१ रोजी रात्री उशिरा साकीनाका येथे राहणार्‍या एका ३२ वर्षांच्या महिलेवर तिथे पार्क करण्यात आलेल्या एका टेम्पोमध्ये मोहनने लैंगिक अत्याचार केला होता. अत्याचारानंतर तिला अमानुष मारहाण करून तिच्या गुप्त भागावर तीक्ष्ण हत्याराने त्याने दुखापतही केली होती. मोहनच्या या अमानुष कृत्यामुळे पीडिता गंभीररीत्या जखमी झाली होती. तिला उपचारासाठी राजावाडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते.

उपचारादरम्यान तिचा दुसर्‍याच दिवशी मृत्यू झाला होता. तिच्या मृत्यूनंतर पोलिसांनी हत्येचे कलम वाढविले होते. याच गुन्ह्यात नंतर अ‍ॅट्रॉसिटीचा गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. गुन्हा दाखल होताच अवघ्या काही तासांत मोहन चौहानला पोलिसांनी अटक केली होती. या गुन्ह्याच्या तपासासाठी एका विशेष पथकाची स्थापना करून त्याच्या प्रमुखपदी सहाय्यक पोलीस आयुक्त ज्योत्स्ना रासम यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. आरोपीच्या अटकेसाठी शोधमोहीम सुरू असतानाच मोहन हा त्याच्या उत्तर प्रदेशातील गावी पळून जाण्याचा तयारीत होता, मात्र त्यापूर्वीच त्याला अटक केली. १२ दिवस पोलीस कोठडीत चौकशी केल्यानंतर २३ सप्टेंबर २०२१ रोजी त्याला न्यायालयीन कोठडीत पाठविण्यात आले होते. याच गुन्ह्यात तो सध्या आर्थर रोड कारागृहातील विशेष बराकीमध्ये होता. १८ दिवसांत या गुन्ह्याचा तपास पूर्ण करून विशेष पथकाने त्याच्या विरुद्ध दिंडोशीतील विशेष सत्र न्यायालयात आरोपपत्र सादर केले.

३४६ पानांच्या या आरोपपत्रात पोलिसांनी ७७ साक्षीदारांची जबानी नोंदवून घेतली होती. तसेच आरोपीविरुद्ध भक्कम पुरावे सादर केले होते. आरोपी मोहन चौहानविरुद्ध ३०२, ३७६, २३२, ५०४, ३४, भादंवि सहकलम ३ (१), (डब्ल्यू), ३ (२), (अ) अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अधिनियम १९८९ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालविला गेला. ३१ मे रोजी या खटल्याची न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाली. यावेळी न्यायमूर्ती एच. सी. शेंडे यांनी त्याला दोषी ठरविले. गुरुवारी त्याच्या शिक्षेवर सुनावणी होऊन त्याला हत्येच्या गुन्ह्यात मरेपर्यंत फाशी आणि १० हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. कलम ३७६ (अ) भादंविनुसार मरेपर्यंत फाशी, कलम ३७६ (२), (एम) भादंविनुसार आजन्म कारावास, सह ३७ (१), (अ), १३५ महाराष्ट्र पोलीस कलमांतर्गत सहा महिने शिक्षा आणि दोन हजार रुपयांचा दंड, दंड न भरल्यास दोन महिने कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.

कलम ३ (१), (डब्ल्यू) अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९नुसार दोन वर्षे कारावास आणि पाच हजार रुपयांचा दंड, कलम ३ (२), (व्ही) अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९नुसार आजन्म कारावास आणि पाच हजार रुपयांचा दंड अशी शिक्षा ठोठावली आहे. या गुन्ह्यात राजा ठाकरे यांची विशेष विधितज्ज्ञ आणि महेश मुळे यांची विशेष पोलीस अभियोक्ता म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. जमा केलेल्या सबळ पुराव्याच्या आधारे हा खटला विशेष सत्र न्यायालयात चालविण्यात आला होता. या गुन्ह्याच्या सुनावणीदरम्यान ३७ साक्षीदार तपासण्यात आले होते.

मोहनला वेगवेगळ्या कलमांतर्गत शिक्षा
*कलम ३७६ (अ)नुसार मरेपर्यंत फाशी
* कलम ३७६ (२), (एम)नुसार आजन्म कारावासासह ३७ (१), (अ), १३५ महाराष्ट्र पोलीस कलमांतर्गत सहा महिने शिक्षा आणि दोन हजार रुपयांचा दंड
* दंड न भरल्यास दोन महिने कारावासाची शिक्षा
कलम ३ (१), (डब्ल्यू) अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९नुसार दोन वर्षे कारावास आणि पाच हजार रुपयांचा दंड
* कलम ३ (२), (व्ही) अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९नुसार आजन्म कारावास आणि पाच हजार रुपयांचा दंड.

मुंबई पोलिसांच्या कार्यतत्परतेबाबत आपण समाधानी
साकीनाका घटनेतील मुंबई पोलिसांचा ‘रिस्पॉन्स टाईम’ हा १० मिनिटे इतका जलद होता. या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिसांनी अत्यंत जलदगतीने पूर्ण केला. संबंधित आरोपीविरोधात सर्व पुरावे जमा करून पोलिसांनी अवघ्या १८ दिवसांत दिंडोशी सत्र न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते. पोलिसांनी चोखपणे आपले कर्तव्य बजावत हे प्रकरण फास्ट ट्रॅकवर चालवण्याची मागणी केली. त्यामुळे न्याय प्रक्रियेला गती मिळाली. मुंबई पोलिसांनी याप्रकरणी दाखवलेल्या कार्यतत्परतेबाबत आपण समाधानी आहोत. महिला सुरक्षितता आणि महिलांच्या सन्मानाविषयी महाराष्ट्र पोलीस अत्यंत जागरूक असल्याचा संदेश याद्वारे समाजात पोहचावा अशी अपेक्षा आहे.
– दिलीप वळसे-पाटील, गृहमंत्री, महाराष्ट्र